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बंगाल चुनाव 2026: सख्ती के मूड में आयोग, अफसरों से कहा—डर, धमकी और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

Election Commission Bengal Review Meeting: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है. अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिए गए हैं. हिंसा, डर और किसी भी तरह के दबाव को पूरी तरह खत्म करने पर जोर है.

Election Commission Bengal Review Meeting: निर्वाचन आयोग ने West Bengal विधानसभा चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है. इसी कड़ी में सोमवार को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के साथ उच्चस्तरीय ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. इस दौरान साफ संकेत दिया गया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी, दबाव या लालच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

हर मतदाता को मिले सुरक्षित माहौल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव का सबसे अहम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता बिना डर के मतदान कर सके. समीक्षा बैठक में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की तैयारियों का बारीकी से आकलन किया गया. खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस किया गया, जहां पहले चुनाव के दौरान तनाव या गड़बड़ी की आशंका रहती है.

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अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश

बैठक के दौरान चुनाव से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए.

  • संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पर जोर दिया गया.
  • चुनाव में अवैध धन और शराब के उपयोग पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया.
  • आदर्श आचार संहिता के हर प्रावधान को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए.
  • EVM की सुरक्षा और संचालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया.

इस दौरान राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स ने भी अधिकारियों को विस्तृत जानकारी देकर उनकी तैयारी को और मजबूत किया.

रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण

चुनाव की तैयारियों को और धार देने के लिए आयोग 25 मार्च 2026 को राज्यभर के रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए विशेष ट्रेनिंग सत्र आयोजित करेगा. इस कार्यक्रम में चुनावी प्रक्रिया, नियमों और प्रबंधन से जुड़े अहम बिंदुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया जाएगा.

मतदान केंद्रों की सुविधाओं पर खास जोर

आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें. पेयजल, बिजली, शौचालय और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से मौजूद हों, ताकि हर वर्ग का मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का उपयोग कर सके.

इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
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