Bhagalpur News :भागलपुर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने ई-केवाईसी और एफआर (किसान पंजीकरण) कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने प्रखंडों के प्रभारी वरीय पदाधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर किसानों को जागरूक करने को कहा. यह निर्देश उन्होंने समीक्षा भवन में आयोजित जिला स्तरीय बैठक के दौरान दिए, जिसमें किसान पंजीकरण और ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की गई.
पंचायत स्तर पर चल रहा पंजीकरण कार्य
बैठक में बताया गया कि जिले की सभी पंचायतों में मौजावर किसानों का ई-केवाईसी और एफआर कराया जा रहा है. इसके लिए किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी और कृषि समन्वयक को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे.
वार्ड स्तर पर जागरूकता पर जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि वार्ड स्तर पर किसानों को जागरूक करना बेहद जरूरी है. इसके लिए वार्ड सदस्यों और जीविका दीदियों की मदद ली जाए. कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि वह अभियान के रूप में ई-केवाईसी और किसान पंजीकरण का कार्य पूरा कराए.
किसानों के लिए नियंत्रण कक्ष
जिलाधिकारी ने किसानों की सुविधा को देखते हुए एक नियंत्रण कक्ष नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को ई-केवाईसी या पंजीकरण से जुड़ी जानकारी चाहिए या कोई परेशानी हो, तो वह सीधे नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सके.
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी और एफआर
बैठक में बताया गया कि पीएम-किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से पाने के लिए ई-केवाईसी और एफआर अनिवार्य है. ई-केवाईसी के तहत आधार प्रमाणीकरण से पहचान सत्यापन किया जाता है, जिसे मोबाइल ऐप, सीएससी कियोस्क, फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी के जरिए घर बैठे भी पूरा किया जा सकता है.
डिजिटल डाटाबेस से बढ़ेगी पारदर्शिता
एफआर प्रक्रिया के तहत आधार और भूमि रिकॉर्ड को जोड़कर किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंच सकेगा.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब पीएम-किसान सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी और किसान पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है.
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