Bihar Cabinet : नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक करने जा रही है. सत्ता में वापसी के बाद यह पहला अवसर होगा जब मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम—सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा—समेत सभी 26 मंत्री एक साथ बैठकर अगले कुछ महीनों का एजेंडा तय करेंगे. विधानसभा चुनाव के दौरान जिन मुद्दों को NDA ने प्राथमिकता दी थी, उन्हें औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है.
रोजगार और पलायन रोकने पर फोकस की तैयारी
सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में रोजगार सृजन की दिशा में शुरुआती कदम उठाए जा सकते हैं. विभागों से यह भी पूछा गया है कि किन परियोजनाओं में तत्परता से नियुक्तियों या कौशल कार्यक्रमों को तेज किया जा सकता है. चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा रोजगार को ‘शीर्ष एजेंडा’ बताया था, इसलिए पहली कैबिनेट से ही इसकी शुरुआत पर जोर दिया जा रहा है.
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इसके साथ ही उन जिलों की योजनाओं की समीक्षा हो सकती है जहाँ से बड़े पैमाने पर श्रमिकों का पलायन होता है. सरकार स्थानीय स्तर पर उद्योग, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कुछ फैसले लेने की तैयारी में है.
विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर मुहर संभव
माना जा रहा है कि कैबिनेट विशेष विधानसभा सत्र के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है. सत्र को लेकर प्रशासन ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं. पटना जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था मजबूत रखने के लिए DM के निर्देश पर जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारियों की छुट्टियाँ रोक दी हैं. यह रोक संभावित सत्र खत्म होने तक लागू रहेगी. अधिकारियों को व्यवस्था सुचारू रखने और सुरक्षा जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
मंत्रियों ने संभाला कामकाज, विभागों में गतिविधि बढ़ी
सोमवार को कई मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त में अपने-अपने विभागों का कार्यभार ग्रहण कर लिया.
- बिजेंद्र यादव ने शराबबंदी विभाग की कमान संभाली.
- सुरेंद्र मेहता ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का कार्यभार लिया.
- संजय सिंह टाइगर ने श्रम संसाधन विभाग संभाला.
- विजय कुमार सिन्हा को राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कार्यभार दिया गया.
इसके पहले शनिवार को भी कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया था.
- दीपक प्रकाश (उपेंद्र कुशवाहा के बेटे) ने पंचायती राज विभाग का कार्यभार संभाला.
- अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग संभाला.
- श्रेयंसी सिंह ने आईटी विभाग की जिम्मेदारी ली.
इन लगातार विभागीय कार्यभार ग्रहणों के बाद सचिवालय और संबंधित मंत्रालयों में हलचल बढ़ गई है. सभी विभाग अपने-अपने एजेंडे तैयार कर पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुति देने की तैयारी में हैं.
पहली कैबिनेट के फैसलों पर राज्य की निगाहें
नई सरकार की पहली बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे यह साफ होगा कि सरकार प्रशासनिक कठोरता, योजनाओं की गति और वित्तीय अनुशासन को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है. कई विभागों ने पहले ही फाइलें और प्रस्ताव सचिवालय भेज दिए हैं जिन पर आज निर्णय लिए जा सकते हैं.
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