Bihar Industrial Land Bank: बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अधिग्रहित जमीन का बड़ा हिस्सा चुनिंदा जिलों में केंद्रित है. राज्य में कुल 14,600 एकड़ औद्योगिक भूमि में से 9,174 एकड़ यानी करीब 63% जमीन केवल 10 जिलों के पास है. इनमें गया, वैशाली, बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, नालंदा, सीतामढ़ी, पटना और सुपौल शामिल हैं. अकेले गया जिले के पास 2,970 एकड़ का सबसे बड़ा औद्योगिक लैंड बैंक है.
सबसे बड़ा हिस्सा गया का, वैशाली दूसरे नंबर पर
गया जिले के पास 2,970 एकड़ जमीन है, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है. इसके बाद वैशाली में 1,243 एकड़ और बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि है. मधुबनी में 713, मुजफ्फरपुर में 700, मधेपुरा में 549, नालंदा में 525, सीतामढ़ी में 505, पटना में 500 और सुपौल में 498 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है.
अन्य जिलों की स्थिति
औद्योगिक निवेश को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद, सहरसा, कटिहार, नवादा, बांका, सीवान और अरवल जैसे जिलों में भी 100 से 500 एकड़ तक भूमि अधिग्रहित की गई है. इनमें औरंगाबाद के पास 442 एकड़, सहरसा के पास 421, कटिहार के पास 252, नवादा के पास 221, बांका में 200, सीवान में 167 और अरवल में 127 एकड़ जमीन शामिल है.
छोटे जिलों में सीमित अवसर
रोहतास, सारण, मुंगेर, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जैसे जिलों में औद्योगिक पार्कों के लिए 100 एकड़ से भी कम भूमि उपलब्ध है. इनमें सबसे कम हिस्सा पश्चिम चंपारण के पास है, जहां केवल 29 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है.
सरकार की योजना और निवेशकों की सुविधा
बिहार सरकार इन जमीनों पर औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी में है. इस काम की जिम्मेदारी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) को सौंपी गई है. पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की कमी को देखते हुए यह अधिग्रहण किया गया.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बड़ी कंपनियों और निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने भूमि बैंक रिवॉल्विंग फंड के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि उपलब्ध कराई है.
पश्चिम चंपारण को छोड़कर विभिन्न जिलों से 18,959 एकड़ भूमि के प्रस्ताव मिले थे. इनमें से अब तक 14,600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और शेष भूमि के लिए प्रक्रिया जारी है.
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