Bihar News: बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब उपभोक्ताओं को कम अनाज मिलने की शिकायत खत्म होगी और डीलर भी गोदाम से कम अनाज मिलने की समस्या से निजात पाएंगे. नीतीश सरकार ने इसके लिए 110 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है.
राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब हर पीडीएस दुकान पर पाश मशीन के साथ-साथ अत्याधुनिक वेट मशीन भी लगाई जाएगी. यह मशीन सीधे मुख्यालय से जुड़ी रहेगी और हर उपभोक्ता को मिलने वाले अनाज की मात्रा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा. रविवार को पूर्णिया में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि 2005 से पहले गरीबों के लिए सरकारी राशन पाना कठिन संघर्ष जैसा था, लेकिन नीतीश कुमार की पहल से स्थितियां लगातार सुधरी हैं.
पारदर्शिता पर सरकार का जोर
सरकार का कहना है कि पाश मशीन से उपभोक्ताओं को अनाज न मिलने की शिकायत तो लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन अब वजन में कमी की शिकायत को भी समाप्त करने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है. सीएम नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए और हर परिवार को उसका पूरा हक मिल सके.
डीलर और ग्राहक दोनों को फायदा
नई व्यवस्था से डीलरों की यह शिकायत भी दूर होगी कि उन्हें गोदाम से कम मात्रा में अनाज मिलता है. वहीं, ग्राहक को भी पूरा हक मिलने की गारंटी होगी. मशीन का सीधा कनेक्शन मुख्यालय से होने के कारण किसी स्तर पर हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहेगी.
110 करोड़ का निवेश
इस परियोजना पर राज्य सरकार 110 करोड़ रुपये खर्च करेगी. अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से पीडीएस प्रणाली और मजबूत होगी तथा गरीब तबके को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार का दावा है कि यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
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