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BMC Employees Bonus: CM शिंदे का मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, मिलेगा ₹28 हजार बोनस

BMC Employees Bonus: सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने एक बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का फैसला लिया है.

BMC Employees Bonus: महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने एक बड़ा फैसला लिया है. मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है. मौजूदा समय में ये राज्य की तरफ से नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव लंबित हैं और कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है. कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस मिलेगा.

मिलेगा ₹28 हजार बोनस

सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने बीएमसी के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. बीएमसी के करीब 92,000 वेतनभोगी कर्मचारी और अधिकारी हैं और उन्हें दिवाली पर तोहफा मिलेगा. इस बार की बोनस राशि 2023 में दिए गए 26,000 रुपये की तुलना में अधिक है. कर्मचारियों को 28 हजार रुपये का बोनस मिलेगा.

बीएमसी कर्मचारियों के अलावा इन्हें भी मिलेगा बोनस

दिवाली बोनस की घोषणा आयुक्त-प्रशासक भूषण गगरानी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चर्चा के बाद की गई है. निकाय कर्मचारियों के अलावा, बीएमसी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों, प्रोफेसर्स और शैक्षणिक अटेंडेंट्स, अनुदान प्राप्तकर्ता और गैर-अनुदान प्राप्तकर्ता दोनों को भी समान राशि का बोनस मिलेगा. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और बालवाड़ी शिक्षकों और सहायकों को क्रमशः 12,000 रुपये और 5,000 रुपये ‘भाऊबीज उपहार’ के रूप में दिए जाएंगे. 

मुंबई में हल्के वाहन हुए टोल फ्री, जानिए किस वजह से बनाई गई समिति

सीएम एकनाथ शिंदे सरकार ने 14 अक्टूबर को ही मुंबई में एंट्री करने वाले हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ कर दिया है. वे वाहन पांच टोल बूथों से मुंबई में एंटर करते हैं. इससे ढाई लाख वाहनों को फायदा होने के आसार हैं. पांच टोल बूथ वाशी में सायन पनवेल हाईवे, मुलुंज में लाल बहादुर शास्त्री रोड, मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, ऐरोली ब्रिज और दहिसर में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं.

राज्य सड़क विकास निगम को रोड टैक्स में छूट के कारण भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. 

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