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Sunday, November 30, 2025
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BLO की सैलरी में भारी बढ़ोतरी — चुनाव आयोग ने दिया बड़ा तोहफ़ा, ERO–AERO को भी पहली बार मिलेगा मानदेय

BLO Salary Hike: चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय कर्मचारियों और निर्वाचन तंत्र में कार्यरत अधिकारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है. लंबे समय बाद पारिश्रमिक में बढ़ोतरी कर आयोग ने उनके कठिन परिश्रम और जिम्मेदारी को सम्मान दिया है.

BLO Salary Hike: देशभर में चुनावी व्यवस्थाओं की रीढ़ माने जाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) और चुनाव तंत्र से जुड़े पदाधिकारियों को चुनाव आयोग ने बड़ा उपहार दिया है. आयोग ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में BLO और BLO पर्यवेक्षक के वार्षिक पारिश्रमिक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है, वहीं ERO और AERO को पहली बार मानदेय प्रदान करने का अहम फैसला भी किया गया है.

BLO और BLO पर्यवेक्षक को दोगुना तक वेतन — मेहनत और जिम्मेदारी का मिला सम्मान

नई घोषणा के अनुसार BLO की सैलरी 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है. इसी तरह BLO पर्यवेक्षक के पारिश्रमिक को 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है.

आयोग ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन रखने में BLO और BLO पर्यवेक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी मेहनत और जिम्मेदारी के अनुरूप पारिश्रमिक बढ़ाया गया है.

पहली बार ERO और AERO को मिलेगा मानदेय

चुनाव आयोग ने पहली बार उच्च स्तर के मतदाता सूची अधिकारीयों को भी मानदेय देने का फैसला लिया है.
नई व्यवस्था के तहत—
🔹 ERO को 25,000 रुपये
🔹 AERO को 30,000 रुपये
प्रदान किए जाएंगे.
यह कदम चुनाव प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की भूमिका को मान्यता देने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है.

मतदाता सूची संशोधन के लिए प्रोत्साहन राशि भी बढ़ी

आयोग ने मतदाता सूची के संशोधन कार्य पर बीएलओ को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की है. पहले इसके लिए उन्हें 1000 रुपये मिलते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है.

चुनाव आयोग का बयान — “शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला”

वेतन वृद्धि की घोषणा के साथ आयोग ने कहा—
“मतदाता सूची तंत्र में शामिल ERO, AERO, BLO पर्यवेक्षक और BLO कड़ी मेहनत करते हैं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक और मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. ऐसा अंतिम संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था.”

इसे भी पढ़ें-यूपी में फिर उपचुनाव की आहट, घोसी सीट को विधानसभा सचिवालय ने घोषित किया रिक्त

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
HelloCities24 से शुरुआत के दिनों से ही जुड़ी हैं. डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव है. राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण पत्रकारिता में गहरी रुचि रखती हैं.
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