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भागलपुर में नीतीश कुमार का दावा, बिहार बनेगा टॉप राज्य, 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य

Nitish Kumar in Bhagalpur : भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना में हुए बदलावों को गिनाया. साथ ही आने वाले वर्षों में बिहार को देश के टॉप राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य दोहराया.

Nitish Kumar in Bhagalpur : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के क्रम में भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत बैजानी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया. जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं. मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. आप सब जानते हैं कि बिहार में पहली बार 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज कायम है और हमलोग निरंतर बिहार के विकास में लगे हुए हैं.

वर्ष 2005 से पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था. लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे. समाज में काफी विवाद होता था. हिन्दू-मुस्लिम के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था. शिक्षा की हालत दयनीय थी और बहुत कम बच्चे पढ़ पाते थे. पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था. सड़कें जर्जर थीं और बिजली की आपूर्ति न के बराबर थी. हमलोग शुरू से ही बिहार के विकास के काम में लगे हुए हैं. अब बिहार में किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है. राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है.

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दो सामुदाय के बीच होने वाले विवाद को खत्म करने के लिए वर्ष 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई गई. बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा चुकी है. अब यहां कोई दो सामुदाय में विवाद नहीं होता है. वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी कराने का काम शुरू किया गया जिससे चोरी की घटनाएं नहीं होती हैं.

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े सुधार, लाखों को मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया. शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए. नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई. बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई. वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है.

वर्ष 2006 से 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षक बने थे जिनमें से 28 हजार 976 शिक्षक अब सरकारी शिक्षक बन चुके हैं. नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा से छूट देते हुए सरल प्रक्रिया से सरकारी शिक्षक बनाने का निर्णय लिया गया. अब तक 4 परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनमें 2 लाख 66 हजार शिक्षक सफल हुए हैं. अब केवल 73 हजार शिक्षक शेष हैं जिन्हें एक और अवसर दिया जाएगा. अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गई है. इसके अलावा 45 हजार नए पदों पर बहाली शुरू की जा रही है.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महीने में मात्र 39 मरीज आते थे. अब यह संख्या बढ़कर औसतन 11 हजार 600 हो गई है. वर्ष 2006 से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवा की व्यवस्था की गई है. पहले बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इनकी संख्या 12 हो गई है. इस वर्ष 6 और मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे और शेष जिलों में भी निर्माण कार्य जारी है. पीएमसीएच को 5400 बेड और अन्य मेडिकल कॉलेजों को ढाई हजार बेड का किया जा रहा है. आईजीआईएमएस को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है.

सड़क, कृषि और रोजगार में तेजी, नए लक्ष्य तय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों और पुलों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है. अब सुदूर क्षेत्रों से पटना 5 से 6 घंटे में पहुंचना संभव हो गया है. वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू किया गया जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है. मछली उत्पादन में ढाई गुना वृद्धि हुई है और बिहार आत्मनिर्भर बना है. चौथे कृषि रोड मैप पर तेजी से काम चल रहा है.

सात निश्चय योजना के तहत बिजली, पानी, शौचालय, सड़क और शिक्षा पर काम हुआ. वर्ष 2018 तक हर घर बिजली पहुंचाई गई. अब अधिकांश उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है और सोलर पैनल लगाने का काम भी शुरू हो गया है. सात निश्चय-2 के तहत युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक 50 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है. अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है.

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. पुलिस और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं. पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है जिससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है.

भागलपुर में विकास कार्यों की लंबी सूची, सात योजनाओं पर काम जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर जिले में भी बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं. सड़कों, पुलों और बाईपास का निर्माण किया गया है. विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया पुल बन रहा है. सबौर में कृषि विश्वविद्यालय और जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है. इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल संस्थान स्थापित किए गए हैं.

प्रगति यात्रा के दौरान चिन्हित समस्याओं के समाधान के लिए 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें फतेहपुर चेकडैम, नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैंसर संस्थान की स्थापना, सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, गोराडीह में आधुनिक बस अड्डा और रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं. इन पर तेजी से काम चल रहा है.

आने वाले वर्षों का रोडमैप, सात निश्चय-3 पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-3 के तहत अगले 5 वर्षों में दोगुना रोजगार और दोगुनी आय पर काम किया जाएगा. महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जमीन और अनुदान दिया जाएगा. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. 5 नए एक्सप्रेस-वे और नए शहरों का विकास किया जाएगा.

बिहार के उज्ज्वल भविष्य का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लगातार विकास कर रहा है और आने वाले वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ेगा. केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. बिहार देश के टॉप राज्यों में शामिल होगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
जन संवाद कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में सांसद, विधायक, विधान पार्षद और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.

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