Jan Kalyan Samvad In Bhagalpur : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भागलपुर के समीक्षा भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभिन्न मापदंडों पर भागलपुर जिला की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में अभियान बसेरा-2, दाखिल-खारिज, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, बिना कारण लंबित दाखिल-खारिज के मामले, परिमार्जन प्लस, परिमार्जन प्लस (डिजिटाइल जमाबंदी के लिए), परिमार्जन प्लस (जमाबंदी हटाने के लिए), ई-मापी, डीसीएलआर कोर्ट, एडीएम कोर्ट में लंबित मामलों तथा सरकारी जमीन के सत्यापन की समीक्षा सभी अंचलाधिकारियों से बारी-बारी से की गई.
कम प्रगति वाले अंचलों को तीन दिन का अल्टीमेटम
समीक्षा के दौरान इस्मालपुर, नवगछिया, पीरपैंती, गोराडीह एवं रंगरा चौक अंचलों की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई. माननीय मंत्री ने ऐसे अंचलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए तीन दिनों का समय दिया तथा निर्देश दिया कि सभी मापदंडों में 14 जनवरी तक कार्य पूर्ण कर लिया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके बाद यदि लंबित मामलों की संख्या अधिक पाई गई तो संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में मिले 2600 से अधिक आवेदन
इसी क्रम में भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान 2600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी आवेदनों पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जिलास्तर पर सभी आवेदनों की स्कैनिंग कर कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा और प्रत्येक आवेदक को उसके रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर क्रमवार हर कार्रवाई की सूचना भेजी जाएगी.
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उन्होंने बताया कि संवाद कार्यक्रम के दौरान उदाहरण के तौर पर अंचलवार पांच-पांच शिकायतों की सुनवाई अधिकारियों के समक्ष की गई है, लेकिन शेष सभी आवेदनों पर भी गंभीरता से कार्रवाई होगी. 14 जनवरी के बाद सभी मामलों की पुनः समीक्षा की जाएगी. उन्होंने आम लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य जनता की परेशानियों को दूर करना है.
इसी उद्देश्य से कड़ाके की ठंड के बावजूद राजस्व विभाग की टीम प्रधान सचिव श्री सी. के. अनिल और सचिव गोपाल मीणा के नेतृत्व में जिले-जिले में भ्रमण कर रही है. लक्ष्य है कि हर परेशान व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाए.
जिलाधिकारी ने भी की अलग से समीक्षा, 2613 आवेदनों के निष्पादन के निर्देश
इसके बाद भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर अलग से समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता को बताया कि भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम में कुल 2613 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों को मामलों की गंभीरता के अनुसार वर्गवार बांटकर अपलोड करने का निर्देश दिया गया.
उन्होंने कहा कि सामान्य मामलों का निष्पादन तुरंत किया जाए, जबकि जटिल मामलों का निष्पादन अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा, लेकिन उन मामलों में आदेश सीओ और डीसीएलआर को ही पारित करना होगा. जनसंवाद के दौरान माननीय मंत्री द्वारा जिन मामलों की सुनवाई की गई है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया.
भूमाफिया चिन्हित करने और रैंक सुधार के निर्देश
जिलाधिकारी ने अपर निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय से विगत तीन से चार वर्षों के जमीन निबंधन की सूची प्राप्त कर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया जो बार-बार जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं, ताकि भू-माफियाओं पर कार्रवाई की जा सके. उन्होंने राज्यस्तरीय रैंकिंग में निचले पायदान पर रहने वाले सभी अंचलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए अपने रैंक में सुधार लाने का निर्देश दिया.
समीक्षा में पाया गया कि इस्माइलपुर, जगदीशपुर, गोपालपुर, सुल्तानगंज एवं नवगछिया अंचल निचले पायदान पर हैं. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 200 से ऊपर रैंक वाले अंचल 50 से ऊपर रैंक प्राप्त करने का प्रयास करें और 200 से नीचे रैंक वाले अंचल 200 के ऊपर रैंक प्राप्त करें. सभी अंचलाधिकारियों को राजस्व से संबंधित सभी लंबित कार्य 11 जनवरी तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
वरीय अधिकारी रहे मौजूद
बैठकों में प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री सी. के. अनिल, सचिव गोपाल मीणा, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव अजीव वत्सराज, आयुक्त के सचिव विनोद कुमार सिंह, भागलपुर के संयुक्त निदेशक-सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता, राजस्व मुख्यालय से उप निदेशक मोना झा, सहायक निदेशक-सह-जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश, सहायक निदेशक सुधांशु शेखर, सुमित कुमार आनंद सहित राजस्व मुख्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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