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16 February 2026, Monday
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भागलपुर में 4.97 लाख महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि क्रेडिट

Bhagalpur News : भागलपुर जिले की 4 लाख 97 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि क्रेडिट कर दी गई है. आज 61 हजार 500 से अधिक महिलाओं के खातों में इस योजना की राशि जारी की जा रही है. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर मिल रहे हैं.

Bhagalpur News : भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चैधरी ने बताया कि जिले की कुल 4 लाख 97 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि अंतरित कर दी गई है. इनमें से 61 हजार 500 से अधिक महिलाओं के खाते में आज राशि जारी की जा रही है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से 2500 करोड़ रुपये का वितरण

पटना स्थित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करकमलों से राज्य की 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से कुल 2500 करोड़ रुपये का वितरण किया गया. भागलपुर जिले की 61 हजार 500 से अधिक महिलाएँ भी इस लाभ में शामिल रहीं.

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कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन से किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चैधरी, डीआरडीए के निदेशक दुर्गा शंकर सिंह, अमर कुमार मिश्रा और जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक सुनिर्मल गरेन उपस्थित थे.

योजना से महिलाओं का स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ी

जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कारण जिले में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. सितंबर 2025 तक यह संख्या 3 लाख 20 हजार थी, जो अब बढ़कर 4 लाख 32 हजार से अधिक हो गई है.

उन्होंने बताया कि योजना के तहत महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय जैसे किराना दुकान, स्टेशनरी, मनिहारी, सब्जी-फल की दुकान, गाय-बकरी पालन, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और फूड प्रोसेसिंग में स्वरोजगार कर रही हैं. इससे उनकी नियमित आय हो रही है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं.

भविष्य की योजनाएं और अतिरिक्त सहायता

जिलाधिकारी ने कहा कि पहली किश्त प्राप्त करने के बाद महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्वरोजगार का मूल्यांकन किया जाएगा. व्यवसाय की प्रगति के आधार पर अगले छह माह में चार अलग-अलग किश्तों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाट-बाजार विकसित करने की भी योजना है ताकि महिलाओं के स्वरोजगार को और बढ़ावा मिल सके.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास, सम्मान और स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.

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