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Bhagalpur News : सूजागंज बाजार में बिजली की बदहाल व्यवस्था; आंदोलन का ऐलान, कार्मिक संघ ने दिया अल्टीमेटम

Bhagalpur News : भागलपुर के सूजागंज बाजार में खराब बिजली व्यवस्था और विभागीय अनियमितताओं के विरोध में सूजागंज कार्मिक संघ ने प्रदर्शन का निर्णय लिया है. संघ का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से व्यापारी और उपभोक्ता परेशान हैं.

Bhagalpur News : भागलपुर के सूजागंज बाजार इलाके में लंबे समय से चली आ रही बिजली संबंधी परेशानियों और विद्युत विभाग में कथित अनियमितताओं के विरोध में सूजागंज कार्मिक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है. संघ का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

जर्जर बिजली व्यवस्था से बढ़ी परेशानी

संघ के संस्थापक-सह-अध्यक्ष प्रतीक झुनझुनवाला ने कहा कि सूजागंज बाजार कभी अंग क्षेत्र की व्यापारिक रीढ़ माना जाता था, लेकिन आज यहां की बिजली व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है. क्षेत्र में जर्जर तार, खुले कनेक्शन, बार-बार फाल्ट, अनियमित सप्लाई और ट्रांसफार्मरों की कमी आम समस्या बन चुकी है. इन हालातों के कारण आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना रहता है.

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Bhagalpur News : सूजागंज बाजार में बिजली की बदहाल व्यवस्था; आंदोलन का ऐलान, कार्मिक संघ ने दिया अल्टीमेटम Protest
कार्मिक संघ का अल्टीमेटम

भ्रष्टाचार का आरोप, आंदोलन की चेतावनी

संघ का आरोप है कि खराब बिजली सेवा के बावजूद व्यापारियों से मनमाने और भारी बिजली बिल वसूले जा रहे हैं, जबकि शिकायत दर्ज कराने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती. विभाग में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि बिना अवैध भुगतान के न तो मरम्मत कार्य होते हैं और न ही समस्याओं का समाधान. संघ का कहना है कि इस व्यवस्था का सीधा असर व्यापार, रोजगार और आम नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ रहा है. यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी.

कार्मिक संघ की प्रमुख मांगें—

  1. सूजागंज बाजार की बिजली व्यवस्था का तत्काल तकनीकी ऑडिट.
  2. क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में तुरंत सुधार.
  3. जर्जर तारों और पुराने ट्रांसफार्मरों का शीघ्र प्रतिस्थापन.
  4. बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच.
  5. दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई.
  6. व्यापारियों और उपभोक्ताओं के उत्पीड़न पर पूर्ण रोक.
  7. सुरक्षित, निर्बाध और पारदर्शी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

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