भागलपुर. बिहार सरकार ने खनन राजस्व को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. इस साल के लिए तय नए लक्ष्यों के बावजूद, पहले महीने का कलेक्शन उम्मीद से काफी कम रहा है, जिस पर खान व भूतत्व विभाग ने गहरी चिंता जताई है. विभाग ने अब अगले दो महीने में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है.
नीलामी में देरी पर होगी कार्रवाई
विभाग ने उन बालू घाटों की नीलामी न होने के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं, जिनकी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. निदेशक ने साफ कहा है कि नीलामी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी घाट की नीलामी प्रक्रिया तीन बार फेल हो चुकी है, तो उसकी सुरक्षित जमा राशि (रिजर्व प्राइस) को संशोधित कर दोबारा नीलामी की जाए. यह कदम राजस्व के नुकसान को रोकने और खनन गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है.
सरकारी विभागों को मिलेगी बिना बाधा बालू
जिला खनिज विकास पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे, एनएचएआई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित पंचायतों को उन घाटों की सूची भेजें जिनकी नीलामी नहीं हो सकी है. उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इन अनीलामी घाटों से बालू खनन के लिए पट्टा प्राप्त करें. इससे विभिन्न एजेंसियों को बिना रुकावट के बालू मिल सकेगी, जिससे विकास परियोजनाओं की गति बाधित नहीं होगी.
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