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Bihar News: मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों की बदली तस्वीर, अब सिर्फ 3 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र

Bihar News: हिजाब विवाद के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का स्वरूप बदला हुआ नजर आ रहा है. अब बड़े आयोजनों में मुख्यमंत्री की भूमिका सीमित की जा रही है. नियुक्ति पत्र वितरण जैसे कार्यक्रमों में भी नई कार्यशैली अपनाई गई है.

Bihar News: 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़े घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है. विवाद के बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री की गतिविधियों में सतर्कता बढ़ी है और कार्यक्रमों की प्रस्तुति पहले से अलग ढंग से की जा रही है.

बोधगया दौरे में बदला पैटर्न

बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया पहुंचे. महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के समक्ष उन्होंने हाथ जोड़कर दर्शन किए, लेकिन कैमरों के सामने ठहरने के बजाय दूर से संकेत कर आगे बढ़ गए. इसके बाद गया में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) की दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया.
कार्यक्रम के दौरान संवाद वाटिका, नक्षत्र वन, ब्रह्मयोनि सरोवर के पुनर्जीवन, मोटर ड्राइविंग स्कूल और स्पेस गैलरी से जुड़े कार्यों का शिलान्यास भी किया गया. इन आयोजनों की तस्वीरें और वीडियो सरकार की ओर से बाद में जारी किए गए, जबकि मीडिया को स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.

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नियुक्ति पत्र वितरण में सीमित भूमिका

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड और उसकी सहयोगी इकाइयों में चयनित 2390 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया था. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केवल तीन अभ्यर्थियों को ही मंच से नियुक्ति पत्र सौंपे. शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अधिकारियों के माध्यम से वितरित किए गए.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था आगे होने वाले कार्यक्रमों के लिए तय किए जा रहे नए तौर-तरीकों का संकेत मानी जा रही है.

मीडिया और लाइव कवरेज से दूरी

हिजाब विवाद के बाद मुख्यमंत्री के हालिया कार्यक्रमों में तीन अहम बदलाव सामने आए हैं. बड़े आयोजनों में मुख्यमंत्री की भागीदारी सीमित रखी जा रही है और मंच पर प्रतीकात्मक उपस्थिति ही नजर आ रही है.
इसके साथ ही मीडिया को कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है. न प्रेस को आमंत्रण दिया जा रहा है और न ही टेलीविजन या सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है. इसके बजाय संपादित वीडियो और चुनिंदा तस्वीरें बाद में जारी की जा रही हैं.

सरकारी हलकों का कहना है कि संभावित विवादों से बचने के लिए आने वाले समय में भी इसी तरह की कार्यशैली अपनाई जा सकती है.

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