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Bihar News: बाढ़ में भी नहीं थमेगा गांवों का सफर; ऐसा क्या करेगा RWD? जानें यहां पूरी बात

Bihar News: भागलपुर में बाढ़ के दौरान ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में अब देरी नहीं होगी. ग्रामीण कार्य विभाग इमरजेंसी हालात के लिए एजेंसियों का पैनल बना रहा है, जो तुरंत निर्माण सामग्री व मजदूर उपलब्ध कराएंगी. इसका मकसद है कि बाढ़ में भी गांवों की सड़कों से आवागमन बना रहे.

Bihar News: भागलपुर जिले में बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान ग्रामीण सड़कों पर आवागमन बनाए रखने के लिए अब पहले से तैयारी शुरू हो गई है. ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) ने तय किया है कि बाढ़ में सड़कें खराब होने पर तुरंत मरम्मत शुरू की जा सके, इसके लिए एक इमरजेंसी एजेंसी पैनल बनाया जाएगा. इस पैनल में शामिल एजेंसियों से आपात स्थिति में निर्माण सामग्री, मजदूर, ऑपरेटर, उपकरण, ऑयल और मशीनरी की तत्काल आपूर्ति कराई जाएगी. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने देना है.

समय नहीं होगा बर्बाद, तुरंत मिलेगी जरूरत की सामग्री

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल भागलपुर ने यह फैसला लिया है कि बाढ़ या किसी अन्य आपदा में सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से संसाधन ढूंढने की जरूरत न पड़े. इसके लिए एक सूचीबद्ध एजेंसी पैनल तैयार किया जा रहा है जो आपात स्थिति में विभाग की जरूरतों को तुरंत पूरा करेगा. इससे संकट के समय समय बचाया जा सकेगा और ग्रामीण आबादी को राहत मिलेगी.

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2 जुलाई को खुलेगी निविदा, जल्द बनेगा पैनल

पैनल तैयार करने के लिए विभाग ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है. 2 जुलाई को तकनीकी बिड खोली जाएगी, जिसके आधार पर योग्य एजेंसियों का चयन किया जाएगा. ये एजेंसियां बाढ़ के समय आवश्यक निर्माण सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी. विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से न सिर्फ मरम्मत कार्य तेज़ होगा, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा और जीवन रेखा बनी रहेगी.

गांवों की कनेक्टिविटी होगी बहाल, समय पर पहुंचेगी राहत

प्रशासन के अनुसार, बाढ़ के दौरान कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से कट जाता है, जिससे राहत और बचाव कार्य बाधित होते हैं. अब चिह्नित एजेंसियां ट्रांसपोर्ट, मिक्सिंग प्लांट, रोड रोलर, पिचिंग मैटेरियल और श्रमिकों की व्यवस्था तत्काल करेंगी. इससे सड़क की मरम्मत तेजी से हो सकेगी और आवागमन सुरक्षित और निर्बाध बना रहेगा.

राहत की योजना नहीं बनेगी देरी की शिकार

इस पहल से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बाढ़ जैसी आपात स्थिति में सड़कों की मरम्मत में कोई देरी न हो. विभाग का जोर है कि आपदा के दौरान ‘तुरंत प्रतिक्रिया’ देने वाली व्यवस्था खड़ी की जाए. पैनल में दर्ज एजेंसियों के पास संसाधन पहले से मौजूद होंगे, जिससे अप्रत्याशित क्षति की स्थिति में भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की जा सकेगी.

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