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DDC ने योजनाओं की समीक्षा में दिखाई सख्ती, लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज

Bhagalpur News: भागलपुर में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने सरकारी योजनाओं की प्रगति की सख्त समीक्षा की. कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया.

Bhagalpur News: भागलपुर जिले के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक हुई. इसमें जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), BPRO, लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रखंड समन्वयक और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रखंड स्तर पर क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना था.

सभी प्रमुख योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्त आयोग के तहत हो रहे व्यय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य राज्य व केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. भागलपुर में प्रखंडवार रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा की गई. जहां खामियां मिलीं, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

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पारदर्शिता और तत्परता पर दिया जोर

उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए सभी विभागों को टीम भावना और आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा.

कमजोर प्रदर्शन पर नोटिस

बैठक में जिन प्रखंडों या अधिकारियों का प्रदर्शन कमजोर पाया गया, उन्हें चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया. उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं में लापरवाही या शिथिलता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही प्रशासन की प्राथमिकता है.

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क्षेत्रीय निरीक्षण का निर्देश

बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्रीय भ्रमण कर योजनाओं की स्थिति का स्वयं निरीक्षण करें और प्राप्त फीडबैक के अनुसार आवश्यक सुधार लागू करें. उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सतत निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी.

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