Deputy CM Vijay Kumar Sinha is in Bhagalpur : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया भूमि सुधार जनकल्याण संवाद अब केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच बनता जा रहा है. भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री(Deputy CM) सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार जनता बनाम भू-माफिया की लड़ाई में पूरी मजबूती से जनता के साथ खड़ी है और अब किसी भी दलाल, बिचौलिये या माफिया को बख्शा नहीं जाएगा. इस संवाद का उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं को सुनना, समझना और उनका नियमसम्मत समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना है.
बिहार में फर्जी कागजात के आधार पर कार्यों में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. सभी सीओ और राजस्व कर्मचारियों को ऐसे तत्वों पर एफआइआर दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है. यह एलान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भागलपुर में किया है. #BiharNews #VijayKumarSinha #Bhagalpur pic.twitter.com/dDi21D1PiW
— HelloCities24 (@Hc24News) January 5, 2026
जनसंवाद से बनेगी पारदर्शी भूमि व्यवस्था
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि सुधार और भूमि विवाद अत्यंत जटिल विषय हैं, जिनमें विधिक प्रावधानों के साथ-साथ जमीनी वास्तविकताओं की गहरी समझ आवश्यक है. इसी सोच के तहत विभाग ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार और जिलावार जनसंवाद का निर्णय लिया है, ताकि जनता से सीधे मिले फीडबैक के आधार पर पारदर्शी, जनसुविधा आधारित और स्थायी नीतियां बनाई जा सकें. उन्होंने कहा कि विभाग की सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं. आम लोगों को इन सेवाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए 12 दिसंबर से पटना से जनकल्याण संवाद की शुरुआत की गई.
ऑनलाइन आवेदन में आमलोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए प्रत्येक अंचल कार्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले गए हैं, जहां कंप्यूटर प्रशिक्षित वीएलई तय मामूली शुल्क पर आवेदन के साथ-साथ उचित परामर्श भी देंगे. कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जहां बीमारी ज्यादा होती है, वहां भीड़ भी बढ़ती है. हंगामा समाधान नहीं है, शांतिपूर्ण संवाद से ही रास्ता निकलता है.
दलाल और भू-माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
माननीय उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फर्जी कागजात के आधार पर कार्यों में बाधा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को ऐसे तत्वों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है. इस अधिकार का सही दिशा में उपयोग कर सही कार्य में बाधा डालने वाले माफिया तत्वों को जेल के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया है.
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उन्होंने बताया कि इस संवाद के उद्देश्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पटना के ज्ञान भवन में राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व), भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचल अधिकारियों की भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया. विभाग की कार्यप्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है और पारदर्शिता, जवाबदेही व ईमानदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
जनता हित में किए गए दर्जनभर बड़े सुधार
उपमुख्यमंत्री ने अब तक किए गए सुधारात्मक कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे पूर्ण वैधानिक मान्यता प्राप्त है. नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय कर दी गई है. एससी/एसटी पर्चाधारियों को शत-प्रतिशत दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया है. परिमार्जन प्लस के अंतर्गत मामलों के निष्पादन के लिए 15, 35 और 75 कार्य दिवस की स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है.
पारिवारिक बंटवारा पोर्टल से अब बंटवारा और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया आसान हुई है. पुराने दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और मापी के मामलों के निष्पादन के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. हर शनिवार को थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा. राजस्व कर्मचारी अब अपने पंचायत में बैठकर काम करेंगे. मापी के बाद प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल स्थगन के आदेश के साथ सभी जिलों में लैंड बैंक निर्माण के निर्देश दिए गए हैं. फर्जी कागजात के आधार पर व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर प्रत्येक अंचल में प्राथमिकी दर्ज करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं.
मार्च तक अधिकांश मामलों के समाधान का लक्ष्य : सीके अनिल
इससे पहले अध्यक्षीय संबोधन में विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल ने उपस्थित जनसमूह को नववर्ष की मंगलकामनाएं देते हुए कहा किउपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह नई पहल ईमानदारी से समाधान की कोशिश है और इसमें जनसहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा किउपमुख्यमंत्री ने इस वर्ष अंचल अधिकारियों को बड़ा अधिकार दिया है, जिसका उपयोग भू-माफियाओं को समाप्त करने में किया जाना चाहिए. विभाग का लक्ष्य मार्च तक अधिकांश समस्याओं के समाधान का है.
कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने सभी अतिथियों का पौधा और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया. संवाद कार्यक्रम का संचालन सचिव गोपाल मीणा ने किया. इस अवसर पर विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव अजीव वत्सराज, भागलपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक हृदय कांत, नवगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार, आयुक्त के सचिव विनोद कुमार सिंह, भागलपुर के संयुक्त निदेशक-सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता, राजस्व मुख्यालय से उप निदेशक श्रीमती मोना झा, सहायक निदेशक-सह-जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश, सहायक निदेशक सुधांशु शेखर, सुमित कुमार आनंद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
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