Bihar Government: बिहार सरकार ने राज्य के 213 ऐसे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, जहां अब तक उच्च शिक्षा के संसाधन मौजूद नहीं थे. योजना के अनुसार, इन कॉलेजों में जुलाई 2026 से स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है. इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए शहरों तक नहीं जाएंगे और उन्हें घर के पास ही उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी.
भवन बनने तक अस्थायी कक्षाओं से शुरू होगी पढ़ाई
चूंकि नए कॉलेजों के भवन तैयार होने में समय लगेगा, इसलिए सरकार ने एक अस्थायी व्यवस्था बनाई है. प्रखंडों के नए प्लस-टू स्कूल भवनों में कॉलेज की कक्षाएं चलेंगी. शिक्षा विभाग सुनिश्चित करेगा कि स्कूल और कॉलेज की कक्षाओं का समय अलग-अलग रखा जाए, ताकि दोनों का संचालन बिना बाधा हो. इन कॉलेजों को संबंधित विश्वविद्यालयों से मान्यता और सरकारी दर्जा भी प्राप्त होगा.
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नई कॉलेजों में कितने विभाग होंगे?
नई कॉलेजों में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के विषयों के साथ-साथ, वोकेशनल कोर्स के लिए अलग विभाग होंगे. हर वोकेशनल विभाग में एक प्रोफेसर और दो सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होगी. इसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है.
अनुभवी शिक्षकों से गुणवत्ता होगी सुनिश्चित
छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुभवी हेडमास्टर और प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे. प्रत्येक कॉलेज में शिक्षण और संसाधनों की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित हो.
10,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान
इस योजना के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसमें नए कॉलेजों की स्थापना के साथ-साथ 55 मौजूदा कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की योजना भी शामिल है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार खुद भूमि चयन और निर्माण प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं. कई प्रखंडों में जमीन पहले ही चिन्हित हो चुकी है.
ग्रामीण छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे
इन कॉलेजों के खुलने से ग्रामीण छात्रों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे. इससे शहरों की ओर पलायन की समस्या भी कम होगी और स्थानीय युवाओं का विकास उनके अपने क्षेत्र में संभव होगा.
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