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Monday, January 26, 2026
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बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नीट पीजी की सीटें बढ़ीं, मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत

Bihar NEET PG Seats: बिहार के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत आई है. राज्य में नीट पीजी की सीटें बढ़कर अब 204 हो गई हैं, जिससे विशेषज्ञता हासिल करने के अवसर बढ़ेंगे.

Bihar NEET PG Seats: बिहार से मेडिकल पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर अब 204 कर दी गई है. पहले यहां 192 सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन हाल ही में 12 नई सीटों को मंजूरी दे दी गई. अलग-अलग जिलों के मेडिकल संस्थानों को इसका लाभ मिलेगा.

हर जिले में बढ़ाई जाएंगी पीजी सीटें

कुल पीजी सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें उन छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी जिन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई बिहार के मेडिकल कॉलेजों से पूरी की है. स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि हर जिले के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स उपलब्ध कराया जा सके. सभी संस्थानों से इसके लिए प्रस्ताव मांगने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

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इन जिलों में बढ़ीं अलग-अलग विभागों की सीटें

  • दरभंगा मेडिकल कॉलेज: साइकेट्री में 2 नई सीटें
  • सीवान जिला अस्पताल: ओबीजी (Obstetrics & Gynecology) में 2 सीटों की बढ़ोतरी
  • सारण मेडिकल कॉलेज: जनरल मेडिसिन में 2 और एनेस्थिसिया में 2 सीटें
  • मधेपुरा जिला अस्पताल: ओबीजी में 4 नई सीटें

नीट यूजी की तुलना में पीजी सीटें अब भी कम

राज्य के 21 जिलों में पहले से ही मेडिकल पीजी पढ़ाई की मंजूरी है, लेकिन अब सीटें बढ़ने से छात्रों को और विकल्प मिलेंगे. यह भी ध्यान देने योग्य है कि एमबीबीएस यानी नीट यूजी की सीटें बिहार में लगभग 3170 हैं, जो सरकारी और निजी कॉलेजों को मिलाकर तीन हजार से भी अधिक हैं. इसके मुकाबले पीजी सीटों की उपलब्धता कम बनी हुई थी.

DNB के तहत 60 सीटें और बढ़ने की उम्मीद

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) के तहत 60 और सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) के पास लंबित है. उम्मीद है कि जल्द ही इन सीटों को भी स्वीकृति मिल जाएगी.

हेल्थ सेक्टर को मिलेगी मजबूती

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि पीजी सीटों में बढ़ोतरी से बिहार के एमबीबीएस छात्रों को अब उच्च अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा. इससे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी काफी हद तक दूर होने की संभावना है.

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