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PM मोदी की झारखंड को 3063 करोड़ की सौगात; डबल रेल लाइन से बचेगा डीजल, घटेगा प्रदूषण

PM Modi Gift To Jharkhand: कोडरमा से बरकाकाना तक 133 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने 3,063 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं.

PM Modi Gift To Jharkhand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में झारखंड को एक बड़ी रेल परियोजना की सौगात मिली है. कोडरमा से बरकाकाना तक 133 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने 3,063 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, यह परियोजना न सिर्फ झारखंड की कनेक्टिविटी को मजबूती देगी, बल्कि इससे देश को पर्यावरण और ईंधन के मोर्चे पर बड़ा लाभ होगा. सालाना 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी.

इस परियोजना से 15 लाख की आबादी और 938 गांवों को लाभ होगा. यह लाइन पटना-रांची के बीच सबसे छोटा रेल मार्ग भी बनेगा, जिससे माल ढुलाई और यात्री यातायात दोनों में तेजी आएगी.

मुख्य बातें-

3,063 करोड़ की लागत से कोडरमा-बरकाकाना डबलिंग प्रोजेक्ट
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस 133 किलोमीटर लंबे रेल खंड के दोहरीकरण पर 3,063 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह रांची और पटना के बीच की सबसे छोटी लाइन होगी.

15 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
इस परियोजना से कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ के 938 गांवों की करीब 15 लाख आबादी को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे स्थानीय यात्रियों के साथ-साथ व्यापारियों को भी सुविधा होगी.

पर्यावरण को राहत, डीजल की भारी बचत
मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट से 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी. साथ ही, कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में इतनी कमी आएगी, जितना 7 करोड़ पेड़ लगाने से होती.

30.4 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई
इस परियोजना से हर साल लगभग 30.4 मिलियन टन अतिरिक्त माल की ढुलाई संभव होगी. इससे सड़क यातायात पर दबाव घटेगा और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूती मिलेगी.

देशभर की दो रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने कुल 6,405 करोड़ की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी. इसमें झारखंड के अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ज़िले भी शामिल हैं. दूसरी परियोजना बेल्लारी-चिकजाजुर ट्रैक (185 किलोमीटर) से संबंधित है.

इन वस्तुओं की होगी ढुलाई
कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क, स्टील, खाद, पेट्रोलियम और कृषि उत्पादों जैसी भारी वस्तुओं की रेलवे से ढुलाई होगी. इससे 4.9 करोड़ टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता पैदा होगी.

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