Bihar News: बिहार सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए अब हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है. ऊर्जा विभाग ने इस पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है और वित्त विभाग से इसे हरी झंडी भी मिल चुकी है. अब यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष भेजा जाएगा. योजना के तहत 100 यूनिट तक उपभोक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होगा, जबकि उससे अधिक खपत पर सामान्य दर लागू रहेगी.
सरकार की इस तैयारी को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. योजना से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी.
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कितनी होगी बचत?
ऊर्जा विभाग के अनुसार, शहरी इलाकों में बिजली की मौजूदा दर 7.57 रुपये प्रति यूनिट है. लेकिन सरकार की इस योजना से प्रति यूनिट दर घटकर 4.52 रुपये हो सकती है. इस आधार पर हर उपभोक्ता को हर महीने करीब 750 रुपये की सीधी बचत होगी. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दरें काफी सस्ती हो सकती हैं—कुटीर ज्योति योजना के तहत 1.97 रुपये प्रति यूनिट और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.52 रुपये प्रति यूनिट तक.
किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी फायदा
हालांकि योजना की पूरी रूपरेखा कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगी, लेकिन चर्चाएं हैं कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त रियायत दी जा सकती है. इससे बिहार देश के उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां सरकार बिजली बिल पर सीधी सब्सिडी देती है. पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पहले से ही इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं.
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