Bihar News : भागलपुर–हंसडीहा फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना को स्वीकृत राशि मिलने के बाद काम की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. एनएच विभाग की ओर से निर्माण एजेंसी चयन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाते हुए निविदा प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया है. विभाग का लक्ष्य है कि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हों, ताकि नये साल में निर्माण कार्य की शुरुआत की जा सके.
परियोजना के लिए 1836 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. फोरलेन सड़क को आधुनिक मानकों पर विकसित किया जाएगा, जिसमें यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान रहेगा. प्रस्तावित रोड कॉरिडोर पर 12 स्थानों पर बस स्टैंड और टॉयलेट ब्लॉक, सड़क के मध्य पक्का डिवाइडर और फुटपाथ शामिल रहेंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके.
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वर्तमान टू-लेन सड़क के सबसे जोखिमपूर्ण हिस्सों को पूरी तरह पुनर्निर्मित किया जाएगा. खासकर घुमावदार एरिया और जर्जर पुलों को तोड़कर सीधा और सुरक्षित फोरलेन स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. इससे दुर्घटनाओं में कमी आने और यातायात सुचारू होने की उम्मीद है.
- निर्माण कार्य को दो चरणों में पूरा किया जाना है —
- भागलपुर अलीगंज बाइपास से ढाकामोड़ तक
- ढाकामोड़ से भलजोर तक
एनएच विभाग का कहना है कि निविदा मंजूरी और निर्माण एजेंसी की नियुक्ति तय समय में पूरी हो जाती है, तो नये साल से फोरलेन सड़क निर्माण की शुरुआत संभव है. परियोजना के पूर्ण होने के बाद भागलपुर–हंसडीहा मार्ग न सिर्फ तेज़ यात्रा का विकल्प बनेगा, बल्कि सड़क पर सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सहूलियत भी काफी बढ़ेगी.
लोहिया पुल–अलीगंज फोरलेन प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द
लोहिया पुल से अलीगंज तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना को बड़ा झटका लगा है. इस प्रोजेक्ट का टेंडर विभाग की ओर से रद्द कर दिया गया है. आधिकारिक रूप से इसे अपरिहार्य कारणों से रद्द बताया गया है, लेकिन विभाग के मुताबिक वास्तविक वजह निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशित न होना है.
कार्यपालक अभियंता अरविंद गुप्ता ने पुष्टि की कि निविदा जारी करने से पहले उसका प्रकाशित होना अनिवार्य था, जो इस मामले में नहीं हुआ. इसी कारण टेंडर को रद्द करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि त्रुटि को सुधारते हुए जल्द ही सूचना प्रकाशित कर नई निविदा जारी की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भागलपुर–अग्गरपुर–कोतवाली फोरलेन परियोजना का टेंडर भी तकनीकी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण रद्द किया गया था. अब विभाग की योजना दोनों फोरलेन परियोजनाओं के लिए एक साथ निविदा जारी करने की है, ताकि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके और निर्माण बिना देरी के शुरू हो पाए.
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