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Wednesday, December 17, 2025
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Bihar Political News: लाभुकों से एक रुपये की भी मांग पर होगी जेल; धमदाहा में मंत्री का सख्त रूख

Bihar Political News: पूर्णिया के धमदाहा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मंत्री लेशी सिंह ने कड़ा रुख अपनाया. लाभुकों से पैसे मांगने की शिकायत पर कर्मियों को सख्त चेतावनी दी गई. मंत्री ने साफ कहा कि एक रुपये की भी मांग पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी.

Bihar Political News: बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि योजनाओं के लाभार्थियों से पैसे मांगने वाले कर्मियों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. यदि किसी ने एक रुपये की भी मांग की, तो उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा.

शनिवार को धमदाहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों और आवेदनों के साथ पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ लाभार्थियों ने योजना के काम के बदले पैसे मांगे जाने की शिकायत की.

शिकायत मिलते ही कर्मी तलब

शिकायत सामने आते ही मंत्री लेशी सिंह ने आरोपित कर्मचारी को मौके पर तलब किया और कड़ी फटकार लगाई. अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की सेवा के लिए सरकार वेतन देती है, न कि उनसे पैसे वसूलने के लिए. मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अब यह सब नहीं चलेगा और दोबारा शिकायत मिलने पर सीधे जेल भेजा जाएगा.

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही और जनता की शिकायतों पर अब तत्काल कार्रवाई होगी. किसी भी स्तर पर कोताही बरतने वालों को संरक्षण नहीं मिलेगा. उन्होंने मौके पर मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा करने का निर्देश दिया.

815 आवेदन प्राप्त

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुल 815 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें सबसे अधिक 305 आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े रहे. बिजली आपूर्ति विभाग में 214, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 112 आवेदन आए, जबकि अन्य विभागों से संबंधित 184 आवेदन प्राप्त हुए.

अनवरत चलेगा कार्यक्रम

मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगातार चलाया जाएगा. जनता के कार्यों की अनदेखी करने और मनमानी रवैया अपनाने वाले कर्मियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सभी आवेदनों की जांच कर संबंधित अधिकारियों को निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

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