Bihar Tech Hub : बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल निवेश के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में बिहार की सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने शनिवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. इस बैठक में बिहार के आईटी सेक्टर के विकास, निवेश आकर्षित करने, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन जैसे विषयों पर फोकस रहा. राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष बिहार को पूर्वी भारत के उभरते टेक हब के रूप में विकसित करने की अपनी रूपरेखा भी रखी.
आईटी निवेश के लिए बिहार की नई नीतियों पर जोर
बैठक के दौरान बिहार सरकार ने राज्य में तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई नई नीतियों की जानकारी दी. इसमें Bihar IT Policy 2024, Bihar GCC Policy 2026 और Bihar Semiconductor Policy 2026 जैसे अहम दस्तावेजों के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई.
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इन नीतियों का उद्देश्य बिहार को तकनीकी निवेशकों के लिए एक प्रतिस्पर्धी, आकर्षक और उद्योग-अनुकूल गंतव्य बनाना है. सरकार चाहती है कि आईटी, आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में बड़े निवेश राज्य में आएं, ताकि बिहार की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को नई दिशा मिल सके.
रिसर्च पार्क, AI सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर फोकस
श्रेयसी सिंह ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार IIT पटना में रिसर्च पार्क और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन के दूसरे चरण की स्थापना को लेकर गंभीरता से काम करना चाहती है. इसके साथ ही बिहार में मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई.
बैठक में गया स्थित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे जुड़े विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया गया. इसके अलावा राज्य के तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया.
STPI, NIELIT और निवेश समर्थन की मांग
बिहार सरकार ने बैठक में यह भी आग्रह किया कि राज्य के विभिन्न संभागों में STPI और NIELIT केंद्रों का विस्तार किया जाए, ताकि तकनीकी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके.
इसके साथ ही केंद्र सरकार से बड़े निवेशकों के लिए निवेश लीड्स उपलब्ध कराने, एंकर इकाइयों को प्रोत्साहन देने और Viability Gap Funding उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई. बिहार सरकार ने कहा कि राज्य निवेशकों को भूमि, निर्बाध बिजली, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सिंगल विंडो क्लीयरेंस जैसी जरूरी सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार है.
केंद्र से मिला सहयोग का भरोसा
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार की युवा शक्ति, राज्य की तकनीकी संभावनाओं और तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य की सराहना की. उन्होंने बिहार को आईटी और तकनीकी विकास के क्षेत्र में हर संभव सहयोग देने का भरोसा भी दिया.
श्रेयसी सिंह ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करें, तो बिहार बहुत जल्द पूर्वी भारत के एक प्रमुख टेक हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है. उनका कहना है कि इससे राज्य में डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.
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