DELHI CM अरविंद केजरीवाल को हाल ही में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गयी है. यह जमानत उनकी पहले की जमानत के बाद थी, जो उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान मिली थी, जिसके बाद उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था.

Enforcement Directorate (ED) to move Delhi High Court tomorrow morning against trial court's judgement in Arvind Kejriwal case: Official sources

Delhi's Rouse Avenue Court today granted bail to CM Kejriwal in the excise policy case. pic.twitter.com/8elJj8l59W

— ANI (@ANI) June 20, 2024

ED ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे की रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। माना जा रहा है कि वे शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे.

Delhi excise policy case | Rouse Avenue court allows the bail application of CM Arvind Kejriwal and grants bail to him on a bail bond of Rs 1 lakh

(File photo) pic.twitter.com/kAsqVTYVtu

— ANI (@ANI) June 20, 2024

कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, “सत्य की जीत” बताया
आम आदमी पार्टी (आप) ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, इसे “सत्य की जीत” बताते हुए. पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं.
शराब नीति घोटाला कथित तौर पर दिल्ली की 2021-22 शराब नीति में अनियमितताओं से संबंधित है. ईडी का आरोप है कि इस नीति से कुछ शराब व्यापारियों को अनुचित लाभ हुआ.

सत्यमेव जयते… https://t.co/j3SUD9JLSF

— Atishi (@AtishiAAP) June 20, 2024

गलत काम से इनकार किया
केजरीवाल ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बना रही है. इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है.
केजरीवाल की जमानत एक प्रमुख घटनाक्रम है, जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना है. इससे आप को कुछ राहत मिलेगी, जिस पर भाजपा द्वारा शराब घोटाले का आरोप लगाकर हमला किया जा रहा है.
हालांकि, इस मामले में जांच जारी है, और यह देखा जाना बाकी है कि क्या केजरीवाल के खिलाफ आरोप साबित होंगे.

Union Cabinet: तीसरी बार PM बने नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है. लोक सभा जीतने के बाद यह पहली सौगात है.

Central Cabinet ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है. मंत्रीमंडल के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह किसानों के लिए सौगात है. मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल सत्र 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल किया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है.

#WATCH | Delhi: On Union Cabinet decision to develop an all-weather Greenfield deep-draft Major Port at Vadhavan in Maharashtra, Information & Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says, "… In Maharashtra's Dahanu of Palghar district, a project of Rs.76,200 crore has been… pic.twitter.com/XILR22Rcgj

— ANI (@ANI) June 19, 2024

किसानों को मिलेंगे SSP के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये

खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपये अधिक है.

#WATCH | On Union Cabinet decisions, Union Information & Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says, "The Cabinet has approved Minimum Support Price (MSP) on 14 Kharif season crops including Paddy, Ragi, Bajra, Jowar, Maize and Cotton." pic.twitter.com/OObQUGdC3s

— ANI (@ANI) June 19, 2024

Maharashtra : वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

Maharashtra के वधावन में हर मौसम में काम करने वाला ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह विकसित अब विकसित होगा. Union Cabinet के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानु में वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीयू होगी. इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी. इस बंदरगाह से 12 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है. यह IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) का एक अभिन्न अंग होगा. इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा. यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा.

Jharakhand राज्य की अबुआ आवास योजना गरीब और गृहविहीन लोगों के लिए एक सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख पक्के मकान बनाना है, जिससे राज्य के लाखों लोगों के रहने के हालात में सुधार हो सकेगा.

लेने लगा आवास आकार

योजना के शुरू होने के बाद से, अबुआ आवास धीरे-धीरे आकार ले रहा है और लाभुकों का सपना एक ठोस वास्तविकता बनने लगा है. राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए दो लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, और 2024-25 में 4.5 लाख अतिरिक्त घरों की स्वीकृति दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में हर साल चार लाख से अधिक घरों का निर्माण करना है, ताकि सभी जरूरतमंद लोगों को समय पर आवास मिल सके.

पहली किस्त से खड़ी की नींव

कांके प्रखंड के सुजीत उरांव जैसे लाभुकों के लिए, अबुआ आवास एक जीवन बदलने वाली पहल साबित हो रही है. अपने पहले से जर्जर हो चुके मिट्टी के घर को देखने के बाद, सुजीत उत्साहित हैं कि अब उनके पास एक सुरक्षित और स्थायी आशियाना होगा. सरकार द्वारा दी गई पहली किस्त से, उन्होंने अपने घर की नींव रखी है, और दूसरी किस्त उन्हें संरचना को नीवं तक ले जाने में सक्षम बनाएगी.

सरकार ने आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है.मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि घर समय पर पूरे हों और उच्चतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करें. सरकार जाति प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों के तेजी से अपलोड को भी सुनिश्चित कर रही है, साथ ही बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है ताकि आधार कार्ड से संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सके.

महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देगा

अबुआ आवास योजना के कार्यान्वयन से झारखंड के ग्रामीण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देगा. लाखों परिवारों को सस्ते और आरामदायक घर मिलेंगे, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा.यह योजना एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सरकारी पहल लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे उन्हें गरिमा और सुरक्षा की भावना मिलती है जो एक पक्का घर प्रदान करती है.