Assam Pay Commission : पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों में एक अहम पहल की है. राज्य सरकार ने 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है. इसके साथ ही असम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब मौजूदा 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने जा रही है.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार समय रहते वेतन ढांचे की समीक्षा करना चाहती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भविष्य में किसी तरह की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े.
Assam will become the first state in the country to constitute the 8th State Pay Commission, marking a significant step towards employee welfare and progressive governance.#5YearsOfSewa pic.twitter.com/3LHeyDqZtZ
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 1, 2026
आयोग की जिम्मेदारी किसे मिली?
राज्य सरकार ने प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का नेतृत्व सौंपा है. उन्हें 8वें राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आयोग का काम राज्य के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर नई सिफारिशें तैयार करना होगा.
कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें
वेतन आयोग के गठन की खबर सामने आते ही असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों में उत्साह देखा जा रहा है. हालांकि नई वेतन संरचना को पूरी तरह लागू होने में अभी समय लगेगा और इसके 2027–28 या 2028–29 तक प्रभावी होने की संभावना है, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मान्य किया जाएगा. ऐसे में एरियर मिलने की भी संभावना जताई जा रही है.
केंद्र और राज्यों से आगे असम
आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब डेढ़ साल का समय लगता है. असम सरकार ने पहले ही कदम उठाकर न सिर्फ अन्य राज्यों बल्कि केंद्र सरकार की प्रक्रिया से भी बढ़त बना ली है. जानकारों का मानना है कि इस वजह से असम के कर्मचारियों को वेतन संशोधन का लाभ अपेक्षाकृत जल्दी मिल सकता है.
सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और आयोग की सिफारिशों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी.
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