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Thursday, February 5, 2026
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Bhagalpur News : कालाबाजारी पर सख्ती, उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में निर्देश

Bhagalpur News : भागलपुर में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में रबी 2025-26 के लिए उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई.

Bhagalpur News : भागलपुर में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में रबी 2025-26 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई.

रबी 2025-26 में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि रबी 2025-26 में आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है. वर्तमान में जिले में यूरिया 6079.188 मीट्रिक टन, डीएपी 4757.6 मीट्रिक टन, एनपीके 6225.8 मीट्रिक टन, एमओपी 1464.665 मीट्रिक टन तथा एसएसपी 2300.825 मीट्रिक टन उपलब्ध है.
अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि या किसान द्वारा यूरिया अथवा अन्य उर्वरकों की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

कालाबाजारी पर सख्ती, 6 लाइसेंस रद्द

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के पॉश मशीन में दर्ज स्टॉक का भौतिक भंडार एवं स्टॉक रजिस्टर से नियमित सत्यापन कराया जाए. साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए छापामारी तेज करने और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए.
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि रबी 2025-26 के दौरान अब तक 156 खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें 6 प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाई गई. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत इन सभी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है.

गुणवत्ता जांच के निर्देश, नमूना संग्रह बढ़ाने पर जोर

बैठक में जिलाधिकारी ने उर्वरक की गुणवत्ता जांच को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों की तैनाती कर नियमित सेम्पलिंग कराई जाए और अमानक उर्वरक पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए.

बताया गया कि वर्ष 2025-26 में 126 अकार्बनिक नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 88 नमूने संग्रह कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनमें 19 नमूने मानक पाए गए हैं. जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र नमूना संग्रह और जांच पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद ही किसानों को उर्वरक वितरित किया जा सके.

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