Delivery In 10 Minutes: देश में तेजी से बढ़े क्विक कॉमर्स सेक्टर में अब काम करने के तरीके को लेकर बड़ा बदलाव साफ दिखाई देने लगा है. कुछ साल पहले तक मिनटों में डिलीवरी को सबसे बड़ा हथियार बनाकर पेश करने वाली कंपनियां अब अपनी प्राथमिकताएं बदलती नजर आ रही हैं. Blinkit ने अपने प्लेटफॉर्म से बेहद कम समय में डिलीवरी के दावे को हटाकर संकेत दे दिया है कि सेक्टर अब सिर्फ रफ्तार की होड़ में आगे बढ़ने के मूड में नहीं है. यह बदलाव ऐसे समय सामने आया है, जब डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के दबाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. सरकार, समाज और खुद कर्मचारियों की आवाज के बाद अब कंपनियों को अपने मॉडल पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

मिनटों की डिलीवरी से दूरी?

Blinkit ने अपनी ब्रांडिंग में यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहक को सामान कितनी जल्दी मिलेगा, इसकी जगह अब यह अहम होगा कि उसे कितनी विविधता और सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. कंपनी ने अपने प्रचार संदेशों से ‘10 मिनट’ जैसे शब्द हटाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वह केवल समय की सीमा नहीं, बल्कि बेहतर अनुभव पर ध्यान दे रही है. जानकार मानते हैं कि यह कदम सिर्फ एक टैगलाइन बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा कारोबारी दृष्टिकोण बदलने की तैयारी है.

सरकारी दखल ने बदला माहौल

केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ हुई बैठकों में डिलीवरी कर्मियों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी. मंत्रालय का मानना है कि बेहद कम समय में ऑर्डर पूरा करने की अपेक्षा से सड़क दुर्घटनाओं, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं. इसी पृष्ठभूमि में कंपनियों से कहा गया कि वे अपने संचालन मॉडल और मार्केटिंग रणनीति पर पुनर्विचार करें. माना जा रहा है कि इसी दबाव के बाद कंपनियों ने रफ्तार के बजाय संतुलन पर जोर देना शुरू किया है.

दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ सकता है असर

Blinkit के फैसले के बाद क्विक कॉमर्स सेक्टर में यह चर्चा तेज हो गई है कि अन्य प्लेटफॉर्म भी जल्द ही इसी राह पर चल सकते हैं. अभी कुछ ऐप्स पर तेज डिलीवरी को लेकर पुराने दावे दिखाई देते हैं, लेकिन उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में यह तस्वीर बदल सकती है. सरकार और सार्वजनिक बहस के चलते पूरे सेक्टर की मार्केटिंग भाषा और वादों में बदलाव संभव है.

गिग वर्कर्स की नाराजगी पहले ही दे चुकी थी संकेत

तेज डिलीवरी के मॉडल के खिलाफ गिग वर्कर्स की असंतुष्टि पहले भी सामने आ चुकी है. पिछले वर्ष देश के कई शहरों में डिलीवरी कर्मियों ने काम की परिस्थितियों, असुरक्षा और आय से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया था. उनका कहना था कि समय की सख्त पाबंदियां उन्हें जोखिम उठाने के लिए मजबूर करती हैं. इन आंदोलनों ने यह साफ कर दिया था कि रफ्तार की कीमत सबसे पहले कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है.

कंपनियों का पक्ष और जमीनी सच्चाई

कंपनियों की ओर से यह तर्क दिया जाता रहा है कि तेज डिलीवरी का मतलब तेज रफ्तार ड्राइविंग नहीं होता, बल्कि डार्क स्टोर्स की नजदीकी इसका कारण है. हालांकि, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई कर्मियों का कहना है कि रेटिंग, इंसेंटिव और समय की गणना का दबाव अंततः उन्हीं पर पड़ता है. यही कारण है कि अब इस मॉडल की व्यावहारिकता पर सवाल उठने लगे हैं.

संसद और नीति स्तर पर चर्चा

गिग वर्कर्स की स्थिति संसद में भी उठ चुकी है. सांसदों ने ऐप आधारित काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्पष्ट नियम, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों की मांग की है. सामाजिक सुरक्षा संहिता और ई-श्रम पोर्टल के जरिए सरकार ने पहली बार प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक ढांचे में लाने की पहल की है. इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा.

आगे की राह

Blinkit का यह कदम क्विक कॉमर्स सेक्टर के लिए एक संकेत है कि आने वाला दौर सिर्फ तेजी का नहीं, बल्कि संतुलन और जिम्मेदारी का हो सकता है. अगर अन्य कंपनियां भी इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो इससे डिलीवरी कर्मियों की स्थिति में सुधार आएगा और उपभोक्ताओं को भी अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा मिल सकेगी.

भाषा इनपुट के साथ

इसे भी पढ़ें-ई-रिक्शा कल्याण योजना से बेरोजगारी होगी दूर, बस उठाएं ये कदम

इसे भी पढ़ें-केंद्र से आगे निकलकर असम ने रचा नया इतिहास!, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू

Disclaimer: शेयर बाजार में निवेश से जुड़े किसी भी तरह के खरीद-फरोख्त का सुझाव HelloCities24 द्वारा नहीं दिया जाता है. यहां प्रकाशित बाजार विश्लेषण विभिन्न मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज संस्थानों के आकलन पर आधारित होते हैं. निवेश से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें.