Bihar News : बिहार राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक जनोन्मुखी बनाने की दिशा में ऊर्जा विभाग ने एक अहम पहल की है. सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (ईज ऑफ लिविंग) के तहत अब बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की नियमित सुनवाई कार्यालयों में की जाएगी. इस व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें सीधे संबंधित अधिकारियों से मिलने का अवसर मिलेगा.
ऊर्जा विभाग का उद्देश्य है कि शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण हो, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा विभाग पर और मजबूत हो. इसी क्रम में यह नई व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जा रही है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक
ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.
इसे भी पढ़ें-भागलपुर को मिला नया नगर आयुक्त, किसलय कुशवाहा को सौंपी गई जिम्मेदारी
19 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था
यह व्यवस्था 19 जनवरी से पूरे राज्य में लागू होगी. इसके तहत सभी अंचल, प्रमंडल, अवर प्रमंडल एवं सेक्शन कार्यालयों में सप्ताह के दो कार्यदिवस उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी.
तय समय पर होगी शिकायतों की सुनवाई
निर्देशानुसार, सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक तथा शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा.
अधिकारी रहेंगे अनिवार्य रूप से उपस्थित
शिकायत सुनवाई के दौरान विद्युत कार्यपालक अभियंता अपने डिवीजन कार्यालय में, सहायक विद्युत अभियंता सब-डिवीजन कार्यालय में तथा कनीय अभियंता सेक्शन कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे. उपभोक्ता अपनी बिजली से संबंधित समस्याएं लेकर सीधे अधिकारियों से मिल सकेंगे.
उपभोक्ताओं को मिलेगी सीधी सुविधा
विद्युत कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, अवर प्रमंडल एवं प्रशाखा कार्यालयों में अधिकारी शिकायतों की सुनवाई करेंगे. इससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार भटकना नहीं पड़ेगा.
अच्छे व्यवहार और त्वरित समाधान के निर्देश
ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपभोक्ताओं से अच्छे व्यवहार के साथ मिलने, उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनने और शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
कार्यालयों में मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों में उपभोक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. साथ ही प्राप्त सभी शिकायतों का विधिवत पंजीकरण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए.
जीवन आसान बनाने की दिशा में अहम पहल
यह पहल बिजली उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी और उनके दैनिक जीवन को और अधिक आसान बनाएगी. उल्लेखनीय है कि बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया गया है. ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (ईज ऑफ लिविंग) का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर सुशासन को मजबूत करना है.
इसे भी पढ़ें-भागलपुर में e-KYC और फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान की डीएम ने की समीक्षा
इसे भी पढ़ें-एसएफसी के लिए CMR आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू, बागवाड़ी में हुआ उद्घाटन
इसे भी पढ़ें-गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां 20 जनवरी से सैंडिस कंपाउंड में होंगी शुरू
