India-Oman FTA: भारत और ओमान ने गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता ऐसे वक्त हुआ है, जब भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में 50 फीसदी तक के ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. ओमान के साथ यह करार भारत को पश्चिम एशिया में नया और स्थिर निर्यात बाजार उपलब्ध कराएगा, जो अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच का प्रवेश द्वार माना जाता है.
2026 की पहली तिमाही में लागू होने की संभावना
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर मस्कट में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने हस्ताक्षर किए. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक मौजूद थे. समझौते को 2026 की पहली तिमाही तक लागू किए जाने की संभावना जताई गई है.
किन शर्तों पर हुआ करार, 20 बिंदुओं में पूरी जानकारी
- ओमान भारत के 98% निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच देगा.
- ओमान ने अपनी कुल टैरिफ श्रेणियों की 98.08% पर शून्य शुल्क की पेशकश की है.
- इससे मूल्य के आधार पर भारत के 99.38% निर्यात को लाभ मिलेगा.
- वस्त्र, कृषि और चमड़ा उत्पादों को सबसे ज्यादा फायदा होगा.
- रत्न एवं आभूषण, जूते और खेल सामग्री भी पूरी तरह शामिल हैं.
- इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक और फर्नीचर को भी राहत मिलेगी.
- फार्मा और चिकित्सा उपकरणों को शुल्क समाप्ति का लाभ मिलेगा.
- मोटर वाहन क्षेत्र भी समझौते के दायरे में है.
- 97.96% टैरिफ श्रेणियों पर तत्काल शुल्क समाप्ति लागू होगी.
- पहली बार भारत की पारंपरिक औषधियों को समझौते में शामिल किया गया.
- इससे खाड़ी देशों में आयुष उत्पादों के लिए बाजार खुलेगा.
- भारत 12,556 टैरिफ श्रेणियों में से 77.79% पर शुल्क उदारीकरण देगा.
- इससे ओमान से भारत के 94.81% आयात को कवर किया जाएगा.
- संवेदनशील उत्पादों पर TRQ आधारित सीमित छूट दी गई है.
- दूध, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू उत्पादों को छूट नहीं.
- सोना, चांदी और आभूषण पर कोई शुल्क रियायत नहीं.
- USFDA, EMA और UKMHRA से स्वीकृत दवाओं की मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी.
- ओमान का सेवा आयात 12.52 अरब डॉलर है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 5.31% है.
- ओमान ने आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेशेवर सेवाओं में प्रतिबद्धताएं दी हैं.
- 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है.
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