Jharkhand Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें उग्रवाद या सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने, और स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस वार्ता कर सभी निर्णयों की जानकारी दी. जानिए एक-एक फैसला, जो आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है.
जानिए झारखंड कैबिनेट के 21 बड़े फैसले
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- उग्रवादी घटनाओं या सीमा पर शहीद झारखंड के जवानों के परिवार को विशेष अनुग्रह अनुदान और सरकारी नौकरी.
- अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक करने की मंजूरी.
- दो महिला चिकित्सकों समेत कुल तीन मेडिकल अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला.
- एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत डालटनगंज में विशेष न्यायालय के गठन को स्वीकृति.
- पुलिस भर्ती विज्ञापन रद्द, शुल्क माफी और उम्र सीमा में छूट जैसे संशोधन को मंजूरी.
- झारखंड वित्त सेवा और झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को मिली स्वीकृति.
- दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली की मंजूरी.
- उर्दू शिक्षकों के 4,339 नए पद सृजित करने का फैसला.
- मिशन सक्षम पोषण 2.0 के तहत बालिकाओं को पोषाहार आपूर्ति के लिए नियमों में छूट.
- श्रावणी मेले के लिए अस्थायी पुलिस चौकी और यातायात व्यवस्था के गठन को स्वीकृति.
- भवन निर्माण में जीएसटी प्रमाणपत्र को अनिवार्य करने संबंधी नियमों में संशोधन.
- सेवानिवृत्त कर्मियों की यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु संशोधित स्क्रीनिंग कमिटी को मंजूरी.
इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासन और संवेदनशील वर्गों के हित में कई नीतिगत पहल की है.
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