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अनिल अंबानी समूह पर ED की बड़ी कार्रवाई, 581 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क

ED Action Against Anil Ambani Group: उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस समूह पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. देश के कई राज्यों में फैली 581 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की गई हैं.

ED Action Against Anil Ambani Group: देश के कई राज्यों में उद्योगपति Anil Ambani से जुड़े रिलायंस समूह की कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने विभिन्न परिसंपत्तियों को कुर्क करते हुए 581 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है.

कई राज्यों में फैली संपत्तियों पर कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate की यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में की गई है. जिन राज्यों में संपत्तियां कुर्क की गई हैं, उनमें गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी शामिल हैं.

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एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई है.

रिलायंस की वित्तीय कंपनियों से जुड़ा मामला

ईडी के अनुसार जब्त की गई संपत्तियां मुख्य रूप से Reliance Home Finance Limited और Reliance Commercial Finance Limited से संबंधित हैं.

एजेंसी का कहना है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी Foreign Exchange Management Act के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान तलाशी अभियान चलाया गया था. इसी के बाद 11 मार्च को संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया.

पहले भी हो चुकी है बड़ी जब्ती

जांच एजेंसी के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब रिलायंस अनिल अंबानी समूह की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है. इससे पहले भी कई मामलों में समूह की परिसंपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं.

अब तक कुल मिलाकर इस समूह से जुड़ी करीब 16,310 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

बैंक शिकायतों से शुरू हुई थी जांच

यह पूरा मामला Central Bureau of Investigation द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बाद सामने आया था. यह एफआईआर Yes Bank, Union Bank of India और Bank of Maharashtra की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थी.

जांच एजेंसियों के अनुसार रिलायंस समूह की इन वित्तीय कंपनियों ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बड़ी मात्रा में धन जुटाया था. बाद में इसमें से करीब 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) में बदल गई, जिसके बाद मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा.

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