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Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से लेकर वनरक्षी भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण, आंगनबाड़ी पोषण योजना, विशेष यूनिफॉर्म, जेल कानून और साइबर अपराध पर सख्ती जैसे कई बड़े फैसले लिए गए.
भागलपुर में खुलेगा AI और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने भागलपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कंप्यूटर साइंस और नई तकनीकों से जुड़े विषयों में उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा.
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मुजफ्फरपुर में बनेगा वास्तुकला एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर के एमआईटी कैंपस में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिहार विधानसभा में विधेयक लाने को भी मंजूरी मिल गई. इस विश्वविद्यालय में वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, रिसर्च, इनोवेशन और बहुविषयक शिक्षा पर विशेष फोकस रहेगा.
इसके साथ ही राज्य में विषय आधारित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है. कैबिनेट ने बिहार विशेष विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिसके तहत अलग-अलग विषयों पर विशेष विश्वविद्यालय खोले जा सकेंगे.
बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कानून में संशोधन
कैबिनेट ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी. संशोधन के तहत कुलपति के कार्यकाल सहित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक प्रावधानों में कई बदलाव किए जाएंगे.
आंगनबाड़ी पोषण योजना 2.0 को मंजूरी
समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना को मंजूरी दी गई. इसके तहत छह महीने से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों को रेडी-टू-ईट पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा.
542 आदर्श विद्यालयों के छात्रों को मिलेगी विशेष यूनिफॉर्म
राज्य के 542 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को विशेष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना पर हर वर्ष लगभग 221 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रति छात्र 6 हजार रुपये की लागत से पोशाक, बेल्ट, जूते, मोजे, हाफ स्वेटर, टोपी, बंडी, ब्लेजर और बैग जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.
वनरक्षी भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर बिहार अवर वन सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके बाद पूर्व सैनिकों यानी अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
चिकित्सा पदाधिकारियों के 26 नए पद सृजित होंगे
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जुड़े न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों के 26 सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी.
जेल कानून और अपराध नियंत्रण कानून में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 और बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी. नए जेल कानून में आधुनिक सुधारात्मक सेवाओं को शामिल किया गया है. वहीं अपराध नियंत्रण कानून में साइबर अपराध, डिजिटल तकनीक और बदलते अपराध के तरीकों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं.
सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और पेपर लीक पर होगी सख्ती
बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत इंटरनेट मीडिया पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग या किसी व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने परीक्षा पेपर लीक को भी इस संशोधन के दायरे में शामिल किया है. पेपर लीक के मामलों में भी छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके.
सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों, विज्ञान एवं तकनीक के विस्तार और डिजिटल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के कारण अपराध का स्वरूप बदल रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि साइबर अपराध, सोशल मीडिया से जुड़े अपराध और अन्य नए अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
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