Bihar News: पंचायत आम चुनाव 2026 को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद को 32 हजार से अधिक मल्टी-पोस्ट ईवीएम खरीदने का आदेश दिया है. आयोग को मशीनें समय पर मिल जाएंगी. नई मशीनों के साथ पावर पैक, टोटलाइज़र और डिटैचेबल मेमरी मॉड्यूल भी खरीदे जा रहे हैं, ताकि मतदान और मतगणना दोनों कार्य अधिक सुगम हो सकें.
अब तक पंचायत चुनाव पुराने एम-3 मॉडल की मशीनों पर आधारित थे, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दी थी. लेकिन इस बार प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद के निर्देशन में मतदान प्रक्रिया में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पहली बार उपयोग में लाए जाएंगे. पंचायत चुनाव नवंबर–दिसंबर 2026 में प्रस्तावित हैं और आयोग इससे पहले सभी तकनीकी तैयारियाँ पूरी कर लेना चाहता है.
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एक कंट्रोल यूनिट, छह बैलेट यूनिट
नए मल्टी-पोस्ट ईवीएम की विशेषता है कि इसमें एक कंट्रोल यूनिट के साथ छह बैलेट यूनिट लगाई जा सकेंगी, जिनसे पंचायत के छहों पद—वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य—के लिए एक साथ मतदान कराया जाएगा. मशीनें आठ पदों तक के चुनाव में सक्षम हैं, पर बिहार में छह पदों का चुनाव एक साथ होता है.
राज्य सरकार ने इस पूरी नई व्यवस्था के लिए आयोग को 208 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं. किसी पद पर यदि 15 से अधिक प्रत्याशी होंगे, तो अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी. मतदान और मतगणना दोनों प्रक्रियाएँ एक ही मशीन से संचालित होंगी. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर बूथ पर एक मल्टी-पोस्ट ईवीएम अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे.
NOTA विकल्प नहीं होगा
इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में एक बड़ा बदलाव यह भी है कि मल्टी-पोस्ट ईवीएम में NOTA विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. आयोग का मानना है कि पंचायत चुनावों की संरचना और पदों की अधिकता को देखते हुए इस विकल्प को शामिल नहीं किया जा रहा है.
आम तौर पर पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराए जाते हैं. आयोग इस बार भी चरणबद्ध मतदान कराएगा, पर तकनीक के कारण प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और व्यवस्थित होने की उम्मीद है. बूथों पर मशीनों की संख्या और संरचना को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है.
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