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Thursday, January 22, 2026
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Bihar News : साल के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने सार्वजनिक की संपत्ति, आंकड़ों ने खींचा सबका ध्यान

Bihar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष के अंतिम दिन अपनी संपत्ति का पूरा विवरण सार्वजनिक किया है. आंकड़ों में उनकी सादगी साफ दिखती है, जहां नकद और बैंक बैलेंस बेहद सीमित है. हालांकि चल-अचल संपत्ति के कुल आंकड़े राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

Bihar News : साल 2025 के आखिरी दिन बिहार की राजनीति में एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने आम जनता का ध्यान खींचा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया है. आंकड़े यह बताते हैं कि राज्य के मुखिया की जीवनशैली बेहद सादगीपूर्ण है, जबकि उनकी कुल चल-अचल संपत्ति का आकलन अलग तस्वीर पेश करता है.

जेब में बेहद कम नकद, बैंक खातों में भी सीमित राशि

घोषणा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नकद के रूप में केवल 2,552 रुपये हैं. बैंक जमा की बात करें तो उनके नाम पर कुल तीन खाते दर्ज हैं. पटना सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक खाते में 27,217 रुपये, संसद भवन शाखा नई दिल्ली के एसबीआई खाते में 3,358 रुपये और पटना के बोरिंग रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक खाते में 27,151 रुपये जमा हैं. कुल बैंक बैलेंस किसी आम मध्यमवर्गीय व्यक्ति की बचत से भी कम नजर आता है.

वाहन और आभूषण से बनी चल संपत्ति

मुख्यमंत्री की चल संपत्ति में एक निजी वाहन और आभूषण शामिल हैं. उनके पास फोर्ड इकोस्पोर्ट कार है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 11.32 लाख रुपये आंकी गई है. इसके साथ ही उनके पास लगभग 2.03 लाख रुपये मूल्य के गहने भी दर्ज हैं. इस तरह उनकी कुल चल संपत्ति का मूल्य 17.66 लाख रुपये के आसपास बताया गया है.

दिल्ली स्थित फ्लैट अचल संपत्ति का बड़ा हिस्सा

नीतीश कुमार की संपत्ति का सबसे बड़ा भाग उनकी अचल संपत्ति से जुड़ा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली के द्वारिका इलाके में उनका एक आवासीय फ्लैट है. इस फ्लैट की अनुमानित कीमत 1.48 करोड़ रुपये बताई गई है, जो उनकी संपत्ति में सबसे अधिक मूल्यवान हिस्सा है.

मंत्रियों ने भी किया संपत्ति विवरण सार्वजनिक

मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने भी वर्ष के अंतिम दिन अपनी आय और संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है. यह प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है, जिसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता बनाए रखना और जनता के सामने जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति स्पष्ट करना है.

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