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Bihar Government: बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन खपत को कम करने के उद्देश्य से सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने का बड़ा निर्णय लिया है. इस दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अहम बैठक
शुक्रवार को विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में परिवहन विभाग, वाहन निर्माता कंपनियों और पेट्रोलियम कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई.
किराये के वाहनों को EV से बदला जाएगा
बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी विभागों में फिलहाल किराये पर चल रहे डीजल और पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा. इसका उद्देश्य सरकारी परिवहन प्रणाली को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है.
बिहार EV नीति 2026 के तहत तेजी से विस्तार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि ईवी अपनाने की प्रक्रिया को गति मिल सके.
2 से 3 हजार इलेक्ट्रिक वाहन लाने की योजना
पहले चरण में राज्य सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के लिए लगभग 2 से 3 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था करने की योजना बना रही है. इससे सरकारी स्तर पर ईवी उपयोग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
परिवहन और पर्यटन निगम होंगे नोडल एजेंसी
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को इस पूरी योजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है. ये संस्थाएं वाहन कंपनियों के साथ समन्वय कर सरकारी विभागों को ईवी उपलब्ध कराएंगी.
मजबूत ईवी बनाने का निर्देश
बैठक में वाहन निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे बोलेरो, स्कॉर्पियो-एन और अर्टिगा जैसी श्रेणी के मजबूत और लंबी दूरी तय करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करें ताकि सरकारी उपयोग के लिए उपयुक्त विकल्प उपलब्ध हो सकें.
चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार
सरकार ने राज्य में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया है. निर्देश दिया गया है कि सरकारी परिसरों और पेट्रोल पंपों पर बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं ताकि पूरे राज्य में सुविधा उपलब्ध हो सके.
आम लोगों को भी मिलेगा फायदा
सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, वैसे-वैसे आम लोगों के बीच भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति भरोसा बढ़ेगा और आने वाले समय में इसका उपयोग तेजी से बढ़ेगा
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