Bihar Gold Reserves: भारत सोने की खपत के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है, लेकिन अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है. हैरानी की बात यह है कि जिस देश को सोने के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी अपनी जमीन के नीचे भी सोने का बड़ा भंडार मौजूद है. इस खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार में है. देश के कुल सोने के भंडार का करीब 44 से 45 फीसदी हिस्सा बिहार में होने का अनुमान है. अब केंद्र सरकार घरेलू गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देकर जमीन के नीचे मौजूद इस सोने को निकालने की तैयारी कर रही है.
Bihar Gold Reserves: बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में सोने का सबसे बड़ा भंडार
भारत में सोने के अयस्क का अनुमानित भंडार 501 से 518 मिलियन टन है. इस अयस्क को प्रोसेस करने के बाद करीब 600 से 607 टन शुद्ध सोना मिलने का अनुमान है. देश में मौजूद इस भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार में है.
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भारत के कुल सोने के भंडार में बिहार की हिस्सेदारी करीब 44 से 45 फीसदी है. इसके बाद राजस्थान में लगभग 25 फीसदी और कर्नाटक में 21 फीसदी भंडार होने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में करीब 3-3 फीसदी, जबकि झारखंड में लगभग 2 फीसदी सोने का भंडार मौजूद है.
इस लिहाज से बिहार देश में गोल्ड माइनिंग की संभावनाओं वाला सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरता है. हालांकि, जमीन के नीचे मौजूद भंडार को व्यावसायिक स्तर पर निकालने के लिए खोज, तकनीक और निवेश की जरूरत होगी.
बिहार समेत देश के सोने के भंडार पर सरकार की नजर
घरेलू सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अब नई रणनीति तैयार कर रही है. इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग देश में गोल्ड माइनिंग को गति देने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रहा है. इसका उद्देश्य विदेशी सोने पर निर्भरता और आयात पर होने वाले खर्च को कम करना है.
इस योजना के तहत गोल्ड माइनिंग कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव देने की तैयारी है. कंपनियों को लंबे समय के लिए खनन अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है. वहीं, कंपनियों की तकनीकी क्षमता और कामकाज के आधार पर उनकी रेटिंग तय करने की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है.
इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बेहतर करके खनन परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि इस क्षेत्र में बड़े निवेशक और अनुभवी कंपनियां आगे आएं.
आखिर जमीन के नीचे मौजूद सोना बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा?
भारत में सोने का भंडार होने के बावजूद घरेलू उत्पादन की रफ्तार धीमी है. इसकी प्रमुख वजह जमीन के नीचे मौजूद खनिजों की सटीक जानकारी का अभाव, सीमित भूवैज्ञानिक खोज और खनन परियोजनाओं को शुरू करने में लगने वाला लंबा समय है.
कई परियोजनाओं में नीलामी की प्रक्रिया भी अटक जाती है. इससे निवेश और खनन कार्य शुरू होने में देरी होती है.
इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है. इसमें गोल्ड माइनिंग सेक्टर की चुनौतियों और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई है. सरकार अब ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जिससे कंपनियों के लिए घरेलू सोने का खनन आर्थिक रूप से भी आकर्षक हो सके.
सोने के आयात पर भारत खर्च कर रहा अरबों डॉलर
घरेलू गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने के पीछे एक बड़ी वजह भारत का भारी आयात बिल भी है. भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सोना आयातक है. वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जिसकी मात्रा 800 टन से अधिक थी.
इस आयात में स्विट्जरलैंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही. रिपोर्ट के मुताबिक, कुल आयात में वहां से आने वाले सोने की हिस्सेदारी करीब 34 से 40 फीसदी थी.
वहीं, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट और 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे भाव रहने के कारण भारत का सोना आयात बिल करीब 39.9 फीसदी घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया.
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इसके बावजूद विदेशी बाजारों से सोना खरीदने पर भारत को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है. ऐसे में बिहार समेत देश के दूसरे राज्यों में मौजूद सोने के भंडार का व्यावसायिक दोहन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होता दिख रहा है.
क्या बिहार की जमीन से निकलेगा सोने का खजाना?
बिहार में देश के सबसे बड़े अनुमानित सोने के भंडार का होना इस राज्य के लिए खनन क्षेत्र में बड़ी संभावना पेश करता है. केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति और निवेश को बढ़ावा देने की योजना आगे बढ़ती है तो बिहार समेत अन्य राज्यों में गोल्ड माइनिंग की गतिविधियों को गति मिल सकती है. हालांकि, अभी यह नीति आयोग के रोडमैप और प्रस्तावों का मामला है. जमीन पर खनन शुरू होने के लिए खोज, मंजूरी, निवेश और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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