Bihar Teacher News : बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति अब दोबारा जांच के दायरे में आने वाली है. शिक्षा विभाग यह पता लगाएगा कि नौकरी पाने के समय संबंधित शिक्षक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते थे या नहीं और उनकी ओर से जमा किए गए प्रमाण-पत्र सही हैं या नहीं. वर्ष 2006 से 2021 के बीच नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की नए सिरे से गहन जांच होगी. बीपीएससी के जरिए नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन कराया जाएगा. गड़बड़ी मिलने पर सेवा समाप्त करने से लेकर एफआईआर दर्ज कराने तक की कार्रवाई होगी.
नियुक्ति के वक्त की योग्यता बनेगी नौकरी का आधार
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक की नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर उसके पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी.
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यानी सिर्फ वर्तमान में योग्यता या दस्तावेज होने से काम नहीं चलेगा. नियुक्ति के समय निर्धारित मानकों को पूरा करना भी जरूरी होगा. वहीं, जांच में जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने की पुष्टि होने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.
फर्जी प्रमाण-पत्र सामने आने के बाद भी नहीं हुई थी कार्रवाई
शिक्षकों की दोबारा जांच की एक बड़ी वजह पहले से लंबित मामले हैं. निगरानी विभाग की जांच में कई शिक्षकों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए थे. इसके बाद भी कुछ नियोजन इकाइयों ने संबंधित शिक्षकों को सेवा से मुक्त नहीं किया. ऐसे शिक्षक अब भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं.
कुछ मामलों में तो संबंधित शिक्षकों की ओर से वेतन भुगतान को लेकर अदालतों में भी दावे किए जा रहे हैं. शिक्षा विभाग अब ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहता है. सभी जिलों को प्रमाण-पत्रों की जांच और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा गया है.
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2015 में हाईकोर्ट ने भी निगरानी जांच तेज करने को कहा था
शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच का मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में भी है. पटना हाईकोर्ट में रंजीत पंडित एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15459/2014) पर 25 अगस्त 2015 को सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था.
इसके बावजूद कई मामलों में कार्रवाई लंबित रही. प्रमाण-पत्रों की जांच और लंबित मामलों के निपटारे में सुप्रीम कोर्ट तथा पटना हाईकोर्ट के आदेश भी महत्वपूर्ण हैं. अब शिक्षा विभाग जिलों के स्तर पर इन मामलों का समयबद्ध निपटारा कराना चाहता है.
बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेज भी जांचे जाएंगे
नई जांच प्रक्रिया में सिर्फ पुरानी नियोजन इकाइयों से हुई बहाली ही शामिल नहीं होगी. बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा.
शिक्षा विभाग का जोर इस बात पर है कि किसी भी शिक्षक की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नहीं हो और पहले से सामने आ चुकी अनियमितताओं पर कार्रवाई पूरी की जाए. इसके लिए पुराने मामलों की जांच के साथ नई नियुक्तियों के लंबित सत्यापन को भी गति दी जाएगी.



