Bhagalpur News : समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में फसल क्षति आकलन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में लंबित आवेदनों की धीमी प्रगति पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई.
49 हजार आवेदन, 12 हजार का हुआ सत्यापन
बैठक में जानकारी दी गई कि बाढ़ प्रभावित आठ प्रखंडों से अब तक 49,000 आवेदन फसल क्षति मुआवजा के लिए प्राप्त हुए हैं. इनमें से 12,000 आवेदन का सत्यापन किया जा चुका है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 5 सितंबर तक कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण कर सभी आवेदनों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया जाए.
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साइबर कैफे पर नजर, छापेमारी के आदेश
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ खास साइबर कैफे से आवेदन कराने पर ही किसानों के आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं. इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को ऐसे साइबर कैफे पर छापेमारी करने का निर्देश दिया.
धीमी प्रगति पर वेतन स्थगित
समीक्षा में पाया गया कि गोराडीह, पीरपैंती, सुल्तानगंज, कहलगांव और सबौर प्रखंडों में सबसे अधिक आवेदन लंबित हैं. धीमी प्रगति को देखते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर और सुल्तानगंज प्रखंड कृषि पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया गया.
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कृषि समन्वयकों को सख्त हिदायत
डीएम ने सभी कृषि समन्वयक और किसान सलाहकारों को आदेश दिया कि वे प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में बैठकर राजस्व विभाग की साइट से डेटा का मिलान करें और तुरंत वेरिफिकेशन कार्य पूरा करें.
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता (राजस्व) दिनेश राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) विकास कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
वहीं, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया ऋतुराज प्रताप सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव अशोक कुमार मंडल, सभी बीडीओ और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे.
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