Economic Survey 2025-26 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया. यह दस्तावेज देश की आर्थिक स्थिति, नीतिगत असर और आगे की संभावनाओं का आकलन करता है. सर्वे के अनुसार, आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी रह सकती है और जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है.
आर्थिक सर्वे 2025-26 से जुड़ी प्रमुख बातें
तेज आर्थिक विस्तार: FY26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% आंकी गई है, जिससे भारत लगातार चौथे साल प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़त बनाए हुए है.
संभावित विकास दर बढ़ी: देश की लॉन्ग-टर्म ग्रोथ क्षमता को 7% तक संशोधित किया गया है, जिसका श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारों को दिया गया है.
घटता राजकोषीय घाटा: FY25 में फिस्कल डेफिसिट 4.8% पर रहा, जबकि FY26 में इसे और कम कर 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है.
महंगाई में बड़ी राहत: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई FY26 में घटकर 1.7% तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें खाद्य कीमतों की नरमी अहम रही.
रेटिंग एजेंसियों का भरोसा: करीब दो दशक बाद S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं.
निवेश में मजबूती: अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निवेश का हिस्सा बढ़कर जीडीपी का 30.5% हो गया है, जो कोविड से पहले के स्तर से ऊपर है.
घरेलू खपत में उछाल: निजी उपभोग खर्च जीडीपी के 61.5% तक पहुंच गया है, जो मांग में मजबूती को दर्शाता है.
कृषि क्षेत्र का योगदान: 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, दलहन-तिलहन में भी सुधार दिखा.
रुपये की स्थिति: वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सर्वे का मानना है कि भारतीय रुपया अपनी वास्तविक क्षमता से कम मूल्यांकित है.
आगे की राह: AI का बढ़ता असर, शहरी जीवन स्तर और प्रशासनिक क्षमता को भविष्य की बड़ी नीतिगत चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया गया है.
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