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West Bengal CEO Letter To DGP: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात पुलिस पर्यवेक्षक ने पुलिस तंत्र को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जाये. मतदाताओं को डराने, धमकाने या गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनावी माहौल बिगाड़ने वालों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जायेगी, वहीं ड्यूटी में ढिलाई दिखाने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई तय है.
डीजीपी को भेजा गया गोपनीय पत्र और सूची
सीईओ कार्यालय में मौजूद पुलिस पर्यवेक्षक की ओर से राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक अहम और गोपनीय पत्र भेजा गया है. इस पत्र के साथ विभिन्न विधानसभा और थाना क्षेत्रों के उन संदिग्ध लोगों की सूची भी सौंपी गयी है, जिन पर मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप हैं. पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इन लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाये और जरूरत पड़ने पर उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया जाये.
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संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी
शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं. चिन्हित लोगों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखने के आदेश हैं. संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. पुलिस और केंद्रीय बलों की गश्त बढ़ाई जा रही है, साथ ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को कानूनी नोटिस देकर पहले ही चेतावनी दी जा रही है.
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी मतदाताओं को डराने या अशांति फैलाने की घटना सामने आती है, तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जायेगा. किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आने पर उसकी जिम्मेदारी तय की जायेगी और विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
पहले चरण से पहले सख्ती का असर
आयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता बिना किसी दबाव के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके. 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. इससे पहले आयोग की सख्ती से उपद्रवियों और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच हलचल बढ़ गयी है.
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