इस खबर में क्या है?
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी सिफारिशों की तैयारी तेज कर दी है. आयोग ने कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव लेने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठकों की तारीखों का ऐलान किया है. इन बैठकों में वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी. हितधारकों की राय के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा.
दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को बैठक
नई दिल्ली में आयोग की बैठक 7 और 10 अगस्त 2026 को होगी. इसमें केवल वही एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियन शामिल हो सकेंगी—
- जिन्होंने अपना मेमोरेंडम पहले ही आयोग को जमा कर दिया हो.
- जिनकी आयोग से अब तक दिल्ली या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में बैठक नहीं हुई हो.
दिल्ली बैठक के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है. आवेदन के साथ Unique Memo ID देना अनिवार्य होगा. बैठक का समय और स्थान बाद में आयोग अलग से जारी करेगा.
छोटे कारोबारियों को राहत, 6 महीने से ज्यादा भुगतान अटका तो 50% रकम जारी होगी
8th Pay Commission: चंडीगढ़ में किसे मिलेगा मौका?
16 से 18 सितंबर 2026 के बीच चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में निम्न हितधारक आवेदन कर सकते हैं—
- केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के संगठन
- कर्मचारी संगठन और यूनियन
- पेंशनर्स और उनके संगठन
- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के पात्र हितधारक
बैठक में शामिल होने के लिए मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिला Unique Memo ID देना अनिवार्य होगा.
चंडीगढ़ बैठक से जुड़ी जरूरी जानकारी
- बैठक की तारीख: 16 से 18 सितंबर 2026
- स्थान: चंडीगढ़
- आवेदन की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2026
- कौन आवेदन कर सकता है: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के केंद्र सरकार/UT के संगठन, कर्मचारी यूनियन, एसोसिएशन और पेंशनर्स
- जरूरी दस्तावेज: मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिला Unique Memo ID
- बैठक का समय और स्थान: आयोग बाद में अलग से जानकारी देगा.
दूसरे राज्यों में भी होंगी बैठकें
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले महीनों में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी. दिल्ली-एनसीआर से बाहर के कर्मचारी संगठन अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या नजदीकी स्थान पर आयोग से चर्चा के लिए समय मांग सकते हैं. आगामी बैठकों का शेड्यूल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.
कर्मचारी डेटा अपलोड की समय सीमा बढ़ी
आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल पर कर्मचारी डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है. कई सरकारी विभागों की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद यह फैसला लिया गया.
इसे भी पढ़ें-
बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता खत्म, SSY में निवेश से तैयार होगा बड़ा फंड
खाद्य उत्पादों पर ‘Healthy’ के दावों की जांच तेज, FSSAI के रडार पर 8 बड़ी कंपनियां
Disclaimer: शेयर बाजार में निवेश से जुड़े किसी भी तरह के खरीद-फरोख्त का सुझाव HelloCities24 द्वारा नहीं दिया जाता है. यहां प्रकाशित बाजार विश्लेषण विभिन्न मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज संस्थानों के आकलन पर आधारित होते हैं. निवेश से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें.
