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भागलपुर सिटी में सफाई व्यवस्था पर नगर आयुक्त का कड़ा रुख; एजेंसी को शोकॉज, 24 घंटे की मोहलत

Bhagalpur News : भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ गई है. प्रमुख चौक-चौराहों और घनी आबादी वाले इलाकों में गंदगी की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है. नगर आयुक्त ने संबंधित सफाई एजेंसी से तय समय में जवाब देने को कहा है.

Bhagalpur News : भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था की स्थिति को लेकर नगर आयुक्त ने गंभीर नाराजगी जताई है. शहर के व्यस्त और प्रमुख इलाकों में गंदगी बने रहने की रिपोर्ट के बाद संबंधित सफाई एजेंसी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है. नगर आयुक्त ने इस संबंध में एजेंसी के निदेशक को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

रात्रि पाली में सफाई नहीं होने पर सवाल

नगर आयुक्त ने पत्र में उल्लेख किया है कि जोन संख्या-02 के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 14 से 32 तक के चौक-चौराहों की सफाई दिन के साथ-साथ रात की पाली में भी सुनिश्चित करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है. बावजूद इसके शहर के मुख्य व्यावसायिक केंद्र खलीफाबाग चौक पर नियमित सफाई नहीं करायी जा रही है, जो आदेश की अवहेलना मानी जा रही है.

एजेंसी से 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब

नगर आयुक्त ने एजेंसी से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उसके मासिक भुगतान से राशि की कटौती कर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जाये, ताकि खलीफाबाग चौक की सफाई व्यवस्था को नियमित और प्रभावी बनाया जा सके. इस विषय पर एजेंसी से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

वार्ड स्तर पर भी मिली गड़बड़ी

नगर आयुक्त ने केवल मुख्य चौक ही नहीं, बल्कि वार्ड स्तर पर भी साफ-सफाई में लापरवाही की बात कही है. पत्र के अनुसार वार्ड संख्या 16 स्थित उर्दू बाजार रोड, जो घनी आबादी वाला इलाका है, वहां प्रतिदिन सफाई कार्य नहीं हो रहा है. इस कारण क्षेत्र में गंदगी की स्थिति बनी रहती है.

उर्दू बाजार रोड की सफाई पर सख्त रुख

उर्दू बाजार रोड को लेकर भी एजेंसी से जवाब मांगा गया है कि क्यों न बिल की राशि में कटौती कर अतिरिक्त मजदूर रखे जायें और वहां की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाये. नगर आयुक्त ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक करार दिया है.

कार्रवाई की चेतावनी

नगर आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा. तय समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.

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