इस खबर में क्या है?
UP Farmers News: उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता नहीं होगी. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.
तकनीकी दिक्कतों से किसानों को हो रही थी परेशानी
सरकार ने इस बार पारदर्शिता के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की थी, लेकिन पोर्टल पर लगातार तकनीकी दिक्कतों के कारण हजारों किसान पंजीकरण नहीं कर पा रहे थे. कई जगह सर्वर समस्या, लॉगिन फेल और समय पर प्रक्रिया पूरी न होने जैसी दिक्कतें सामने आईं. इस वजह से किसानों को मजबूरी में कम दाम पर गेहूं बेचना पड़ रहा था और क्रय केंद्रों पर भी भारी दबाव बढ़ गया था.
अब तक की खरीद के आंकड़े (20 अप्रैल दोपहर तक)
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:
- कुल खरीद: 2.38 लाख टन
- लाभान्वित किसान: 42 हजार से अधिक
- कुल पंजीकरण: 4.77 लाख से अधिक किसान
- क्रय केंद्र: 5,400 से अधिक सक्रिय केंद्र
क्रय केंद्रों पर सुविधाओं को लेकर निर्देश
सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
- किसानों के लिए बैठने हेतु छाजन (शेड) की व्यवस्था
- सभी केंद्रों पर पंखे और ठंडे पानी की सुविधा
- तौल के तुरंत बाद भुगतान सुनिश्चित करना
- किसी भी तरह की देरी न होने देना
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के आदेश
सरकार ने साफ किया है कि यदि किसी क्रय केंद्र पर किसानों के साथ लापरवाही, दुर्व्यवहार या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और तेज बनाने पर जोर दिया गया है.
किसानों के लिए अब क्या बदला
अब किसान अपनी खतौनी और पहचान पत्र के आधार पर सीधे क्रय केंद्र पर जाकर गेहूं बेच सकेंगे. उन्हें अब डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, जिससे खरीद प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और तेज हो जाएगी.
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