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Bihar New Township Project: बिहार में प्रस्तावित सेटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने जमीन मालिकों के लिए राहत भरी घोषणा की है. सरकार का कहना है कि जिन लोगों की जमीन नई टाउनशिप योजना में शामिल की गई है, उन्हें जरूरत के समय विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
जरूरत के समय मिल सकेगी आर्थिक मदद
सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर किसी जमीन मालिक के परिवार में शादी, बीमारी या अन्य आपात स्थिति आती है, तो वह संबंधित जिले के डीएम कार्यालय में आवेदन दे सकता है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन के मूल्य के आधार पर कई गुना तक सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जा सकती है.
सोनपुर में सरकार ने दिया भरोसा
सोनपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि टाउनशिप परियोजना के कारण किसी भी किसान या रैयत को परेशानी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ लोगों के हितों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है और मुआवजा प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम चल रहा है.
बिहार के 11 शहरों के आसपास बसेंगी नई टाउनशिप
राज्य सरकार ने बिहार के 11 बड़े शहरों के आसपास नई सेटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना शुरू की है. इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, सोनपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर और सहरसा शामिल हैं. इसके अलावा सासाराम क्षेत्र को भी प्रस्तावित योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है.
जमीन खरीद-बिक्री पर फिलहाल रोक
सरकार द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम जमीन की कीमतों में अनियमितता रोकने और भविष्य के विवादों से बचाव के लिए उठाया गया है.
मास्टर प्लान तैयार होने के बाद आगे बढ़ेगा काम
सरकार के अनुसार, टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार होने के बाद आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी और जमीन से जुड़े प्रतिबंधों में भी राहत मिल सकती है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जमीन मालिकों को परियोजना में हिस्सेदारी का विकल्प दिया जाएगा. वहीं, जो लोग हिस्सेदारी नहीं लेना चाहेंगे, उन्हें मुआवजा राशि देने की व्यवस्था की जाएगी.
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