Bihar Bhumi Update: बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री Vijay Kumar Sinha ने कहा है कि विभागीय रिकॉर्ड में पहले से दर्ज सामाजिक श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इस संबंध में विभाग की ओर से औपचारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
विधानसभा चर्चा के बाद स्पष्ट रुख
बजट सत्र के दौरान कुछ विधायकों ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति संबंधी प्रविष्टियों पर सवाल उठाए थे. चर्चा के जवाब में मंत्री ने कहा कि अभिलेखों में पूर्ववत प्रविष्टि बनी रहेगी और उसमें संशोधन की कोई प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है. सरकार का कहना है कि प्रशासनिक रिकॉर्ड को लेकर अनावश्यक भ्रम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी.
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अवैध कब्जे पर सख्ती का संकेत
सत्र के दौरान भूमि अतिक्रमण का मुद्दा भी उठा. विपक्षी विधायकों ने जमीन से जुड़े विवादों और कब्जे के मामलों पर सरकार का पक्ष जानना चाहा. इस पर मंत्री विजय सिन्हा ने संकेत दिया कि विभाग सख्त रुख अपनाएगा और लंबित मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि राजस्व व्यवस्था को परिणाममुखी बनाया जाएगा.
537 अंचल कार्यालयों में कैमरे
भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य के 537 अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है. इस परियोजना के लिए 6.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. प्रति अंचल लगभग 1.25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. विभाग का मानना है कि इससे रिकॉर्ड प्रबंधन, नागरिक सेवा और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी.
सरकार का दावा है कि भूमि प्रशासन को अधिक जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा.
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