Rabri Devi Awas Patna: पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है. भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए उन्हें अंतिम अवधि निर्धारित करते हुए नया नोटिस जारी किया है. विभाग के अनुसार निर्धारित समयसीमा अब समाप्ति के करीब है और 29 जून तक आवास खाली करने की अपेक्षा की गई है.
विभाग ने दी सात दिन की अंतिम मोहलत
भवन निर्माण विभाग द्वारा 22 जून को जारी नोटिस में कहा गया है कि आवास खाली करने के लिए सात दिनों का अंतिम अवसर दिया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय अवधि समाप्त होने के बाद बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) संशोधन अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
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Rabri Devi Awas Patna: दूसरे मंत्री को आवंटित किया जा चुका है आवास
सरकारी अभिलेखों के अनुसार 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला पहले ही डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नन्द किशोर राम के नाम आवंटित किया जा चुका है. हालांकि आवास अभी तक खाली नहीं होने के कारण वे वहां शिफ्ट नहीं हो सके हैं. विभाग ने नोटिस में इसी स्थिति का उल्लेख करते हुए शीघ्र कब्जा हस्तांतरण की आवश्यकता बताई है.
पुराने नोटिसों का भी किया गया उल्लेख
नवीनतम नोटिस में यह भी बताया गया है कि राबड़ी देवी को इससे पहले कई बार आवास खाली करने संबंधी सूचना भेजी जा चुकी है. विभाग के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को भी इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया था, लेकिन अब तक आवास हस्तांतरित नहीं किया गया है. इसी आधार पर विभाग ने अंतिम चेतावनी जारी की है.
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स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला
पूर्व में जारी नोटिस के जवाब में राबड़ी देवी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय की मांग की थी. उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए कहा था कि चिकित्सकों ने उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
नए आवास में विशेष व्यवस्था की मांग
राबड़ी देवी ने अपने पत्र में कहा था कि 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवंटित आवास में भी वैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जैसी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में मौजूद हैं. उन्होंने लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे और आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का अनुरोध किया था.
व्यवस्था पूरी होने के बाद शिफ्ट होने की बात
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि नए आवास में आवश्यक निर्माण और व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद वे 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगले में स्थानांतरित हो जाएंगी. फिलहाल विभाग द्वारा जारी अंतिम नोटिस के बाद इस पूरे मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है.
