इस खबर में क्या है?
Samrat Cabinet Decision: बिहार सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक ढांचे और विकास योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. सम्राट कैबिनेट की इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ग्रामीण पुलिसिंग को मजबूत करने और महिलाओं के लिए नई प्रोत्साहन योजना को लेकर हुई.
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की निगरानी और विकास दोनों को गति मिलेगी.
पांच जिलों में नए Rural SP पद को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के पांच जिलों में ग्रामीण एसपी (Rural SP) के नए पद सृजित करने का फैसला लिया है. इसके तहत पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में अलग से ग्रामीण एसपी तैनात किए जाएंगे.
सरकार के अनुसार इन जिलों में अपराध, भूमि विवाद, सामाजिक तनाव और सीमावर्ती गतिविधियों जैसी चुनौतियां अधिक देखी जाती हैं. ऐसे में अलग से ग्रामीण एसपी की तैनाती से पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों पर खास नजर
पूर्वी चंपारण और सीवान जैसे जिलों में सीमावर्ती गतिविधियों और संगठित अपराध की घटनाएं समय-समय पर चिंता का विषय रही हैं. वहीं वैशाली, समस्तीपुर और मधुबनी में भी जमीन विवाद और सामाजिक तनाव से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं.
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन योजना को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति दी गई. इसके तहत ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ लागू की जाएगी.
इस योजना के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी. चारपहिया ई-वाहन खरीदने पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक पर 12 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान रखा गया है.
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और राज्य में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है.
विकास कार्यों के लिए बड़ा कर्ज लेने की मंजूरी
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-27 के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत राज्य सरकार 72 हजार 901 करोड़ रुपये तक का कर्ज लेगी.
इस राशि का उपयोग विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना और राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा.
कुल 19 एजेंडों पर लगी मुहर
करीब 40 मिनट चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें प्रशासनिक सुधार, विकास योजनाएं और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं.
इसे भी पढ़ें-महिला अपराध पर DGP का सख्त संदेश, पुलिसकर्मियों को दी चेतावनी—वर्दी रौब के लिए नहीं
इसे भी पढ़ें-पटना में बनेगा फाइव स्टार ताज होटल, बांकीपुर बस स्टैंड को किया जाएगा शिफ्ट; पर्यटन मंत्री ने क्या कहा?
