इस खबर में क्या है?
Bihar Business Summit: बिहार में उद्योग और निवेश का माहौल मजबूत करने के लिए राज्य सरकार अब प्रशासनिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक नीतियों पर एक साथ बड़ा फोकस कर रही है. पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित व्यवसायिक समागम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग जगत को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं.
उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले कारोबारियों की सुरक्षा, प्रशासनिक सहयोग और उनकी समस्याओं के समाधान को सरकार प्राथमिकता दे रही है. इसी उद्देश्य से अब हर तीन महीने पर जिला स्तर पर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. इन बैठकों में डीएम, एसपी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि व्यापारियों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके.
उद्योगों के लिए ‘प्रो-बिजनेस’ माहौल बनाने पर सरकार का जोर
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2025 को लागू करने के बाद सरकार अब उद्योग संगठनों से सुझाव लेकर उसमें सुधार की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रही है.
बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें
उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि यदि किसी नियम, प्रक्रिया या नीति में बदलाव की जरूरत महसूस होती है, तो वे सीधे उद्योग मंत्री और विभाग के अधिकारियों से संवाद कर सकते हैं. सरकार कारोबारियों के सुझावों के आधार पर नीतियों को और व्यावहारिक बनाने को तैयार है.
गंगा और सोन किनारे बनेगा 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव
मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही आधारभूत संरचना परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में तेजी से सड़क और पुल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि गंगा और सोन नदी के किनारे करीब 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव विकसित किया जा रहा है. यह परियोजना दिघवारा से शेरपुर तक फैलेगी.
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु के समानांतर नए पुल निर्माण की दिशा में भी काम जारी है. इसके अलावा लंबे समय से चर्चित राघोपुर पुल का उद्घाटन भी जल्द किए जाने की तैयारी चल रही है.
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नई टाउनशिप पर तेज हुआ काम
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को ‘लैंड लॉक्ड स्टेट’ की सीमाओं से बाहर निकालने के लिए सरकार बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सड़क नेटवर्क और आधुनिक टाउनशिप परियोजनाओं पर काम कर रही है.
उन्होंने जानकारी दी कि सरकार अब तक करीब 14 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित कर चुकी है. वहीं टाउनशिप नीति के तहत लगभग साढ़े छह लाख एकड़ क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को विकसित करने की योजना बनाई गई है. सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 6 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश का रास्ता खुल सकता है.
दवा, IT और MSME सेक्टर को बताया सबसे बड़ा अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार 14 करोड़ आबादी वाला बड़ा बाजार है और यहां दवा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, MSME तथा छोटे उद्योगों में भारी संभावनाएं मौजूद हैं.
उन्होंने उद्योगपतियों से राज्य में निवेश बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि अब बिहार से बाहर जाने का दौर खत्म होना चाहिए. यह समय राज्य में उद्योग लगाने और रोजगार सृजन करने का है.
लंबित शिकायतों पर अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन या शिकायत पर 10 दिनों तक कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया जाएगा.
इसके साथ ही यदि 31 दिनों तक मामला लंबित रहता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने वाली व्यवस्था खत्म करना चाहती है.
‘बिहार विकसित होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा’
कार्यक्रम के समापन पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने में उद्योग जगत की भूमिका सबसे अहम होगी. उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ने से रोजगार पैदा होंगे, आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और राज्य की तस्वीर बदलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की प्रगति केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरे देश के विकास पर भी दिखाई देगा.
इसे भी पढ़ें-सम्राट चौधरी बोले-अपराधियों को 48 घंटे में जवाब दे पुलिस, बिहारियों से भी की बड़ी अपील
इसे भी पढ़ें-IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर टला फैसला, लालू परिवार के लिए 9 जून को आएगा कोर्ट का आदेश
इसे भी पढ़ें-SP ट्रांसफर की जारी कर दी फर्जी अधिसूचना, पटना साइबर पुलिस ने आरोपी को दबोचा
इसे भी पढ़ें-बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 5 IPS और 8 DSP का तबादला, नवगछिया SP बदले
