इस खबर में क्या है?
tech news india : केंद्र सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल जैसी दिग्गज मैसेजिंग कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए उनके ‘यूजरनेम फीचर’ पर स्पष्टीकरण मांगा है. सरकार ने जानना चाहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति की फर्जी पहचान बनाकर की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए इन ऐप्स के पास क्या सुरक्षा इंतजाम हैं. उल्लेखनीय है कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर यूजरनेम बनाने का विकल्प काफी समय से चालू है.
टेलीग्राम को नोटिस: यूजरनेम सुविधा को क्यों न रोक दिया जाए?
पीटीआई के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने टेलीग्राम को भेजे पत्र में यह सवाल उठाया है कि देश के भीतर सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए इस ‘यूजरनेम फीचर’ को आगे भी बरकरार रखने की मंजूरी क्यों दी जाए.
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मेटा को अल्टीमेटम: व्हाट्सऐप पर नया प्रयोग टालने की चेतावनी
इसके ठीक पहले, सरकार ने बुधवार को व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा को भी एक नोटिस जारी किया था. इसमें साफ कहा गया है कि जब तक इस संवेदनशील मामले पर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, तब तक भारत में ‘यूजरनेम’ की नई सुविधा को कतई लॉन्च न किया जाए. सरकार को अंदेशा है कि व्हाट्सऐप पर इस फीचर के आने से ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी आ सकती है. इसके साथ ही मेटा से जवाब मांगा गया है कि नियमों की अनदेखी को लेकर उन पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.
Government widens scrutiny over 'username' feature. After issuing a notice to WhatsApp yesterday, the Ministry of Electronics and IT (MeitY) has now sent notices to Telegram and Signal as well. Both platforms have been asked to explain their 'username' feature and its safeguards… pic.twitter.com/JOxC1aD9Bu
— ANI (@ANI) July 2, 2026
social media news : व्हाट्सऐप का पक्ष: सुरक्षा के दावे मजबूत
इधर, व्हाट्सऐप ने सरकारी चिंताओं के बीच अपने इस नए कदम का पुरजोर समर्थन किया है. कंपनी का कहना है कि यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही इसे डिजाइन किया गया है और इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पहले से ही मजबूत तकनीकी घेरा मौजूद है. भारत में करीब 50 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ व्हाट्सऐप का एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसकी तुलना में टेलीग्राम के भारतीय यूजर्स की संख्या काफी कम है.
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