Cabinet Briefing: देश में 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्गों को सौगात मिली है. युष्मान भारत (हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम) के तहत कवर किया जायेगा. यानी, पांच लाख तक फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी. 11 सितंबर, 2024 बुधवार केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी है.
Ayushman Bharat Yojna: कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने 70 साल या उससे ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे देश के छह करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 सितंबर, 2024 को इस बड़े फैसलों की जानकारी दी है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देर शाम कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा. स्कीम में जो परिवार पहले से कवर्ड हैं, उनके घर के बुजुर्गों के लिए पांच लाख रुपए का एडिशनल कवरेज मिलेगा. इससे छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा और 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे.
चाहे आर्थियों स्थिति कुछ भी क्यों न हो, मिलेगी सुविधा का लाभ
देश के 70 साल और उससे अधिक उम्र के हर वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एबी पीएमजेएवाई का लाभ उठाने के पात्र होंगे. प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा. वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएमजेएवाई के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा.
पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा. एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा. एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए
कैबिनेट में जानें और क्या-क्या हुआ फैसला?
देश के हर बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज के अलावा पांच और बड़े फैसले भी लिए गए हैं.
- जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन की मंजूरी
- सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों की ओर से ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को हरी झंडी.
- दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इनोवेटिव वाहन संवर्धन (पीएम ई-ड्राइव) योजना में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति को अनुमति.
- वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को क्लियेंस.
- दो साल में 2,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ अधिक मौसम-तैयार और जलवायु-स्मार्ट भारत बनाने के लिए ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दी गई है.
